सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्या प्रश्नावरुन सुरु झालेलं राजकारण अजूनही सुरुच आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेल्या पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. त्यावरुन भाजपाचे खासदार नारायण राणे यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय. महाविकास आघाडीकडून जबाबदारी झटकण्याचं काम सुरु आहे. ठाकरे सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंच नव्हतं, अशा शब्दात राणे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार प्रहार केलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यपालांना निवदेन देण्याची घाई का? त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते, सर्व मराठा संघटनांचे नेते, तज्ज्ञांना बोलवा. विचार विनिमय करा, चर्चा करुन पुढल्या पावलांबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता, असंही राणेंनी म्हटलंय. तसंच मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही. त्यांना आपलं मंत्रिपद टिकवण्यात रस असल्याचा टोलाही राणेंनी लगावलाय. सरकारच्या ओठात एक आणि पोटात एक आहे. मराठ्यांना आरक्षण देणं हे या सरकारच्या मनात नाही. त्यामुळे मराठ्यांनी आता एक होण्याची गरज आहे. सगळ्या मराठा संघटनांनी एक व्हायला हवं. समाजानेही एकत्र यायला हवं, असं आवाहन राणे यांनी केलंय.
हे ही वाचा:
कॅमेरामन, पत्रकारांना तत्काळ ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’ घोषित करा
बार मालकांप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दलही पत्र लिहा
व्यापाऱ्यांचे तब्बल ५० हजार कोटींचे नुकसान, अनलॉक होणार?
“मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा? मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजपा सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते आणि नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?” असं ट्वीट करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केलीय.
