महाराष्ट्रात कोरोनाने थैमान घातले आहे. एका बाजूला रुग्णांसाठी ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन बेड, रेमडेसिवीर साऱ्या सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत आणि दुसरीकडे ठाकरे सरकार रेमडेसिवीरच्या किंमतीवर घासाघीस करत बसलेले समोर आले आहे.
ठाकरे सरकारने रेमडेसिवीर औषध खरेदी करून त्याचे वितरण करणार आहे. मात्र त्यासाठी काढलेले टेंडर पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आले आहे. सुमारे साडे आठ लाख रेमडेसिवीर खरेदीचे टेंडर पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या इंजेक्शनचा पुरवठा करायला कोणीही समोर नसल्याचे उघड झाले आहे.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्र्यांनी ‘माझे राज्य, माझी जबाबदारी’ म्हणत कर्तव्यपूर्ती करावी
कोरोना लसीवर असलेली बौद्धिक संपदेची कलमे शिथिल करा
बंगालमध्ये हिंसाचाराच्या तुरळक घटना
मलिकांची ट्विट्स म्हणजे अर्धसत्य आणि असत्य
राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे राज्य सरकारने इंजेक्शन खरेदीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. पण पुरवठादारांनी इंजेक्शन देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारला ६५४ रुपये दराने रेमडेसीवीर इंजेक्शन हवे आहे. खुल्या बाजारात बाराशे रुपये किंमत असताना कंपन्या सरकारला रेमडेसिवीर इतक्या स्वस्त दरात द्यायला इच्छुक नाहीत.
राज्य सरकारने ज्या दरात मागणी केली आहे, त्या दरात द्यायला कंपन्या तयार नाहीत म्हणून बाजारभावाने १२०० रुपयांना इंजेक्शन घ्या, अशी भूमिका कंपन्यांनी घेतली आहे. कच्या मालाचे भाव वाढले आहे, त्यामुळे कमी दरात देणे शक्य नाही, असंही कंपन्यांनी सांगितलं.
बाजारात आम्ही १२०० रुपयांना विकतो तर सरकारला कमी दरात कसे देणार. आता उत्पादन कमी आहे. जेंव्हा ६६० रुपये दराने दिले त्यावेळी कंपनीकडे साठा पडून होता, असंही या कंपन्यांचं म्हणणं आहे.
सध्या केंद्र सरकारने रेमडेसिवीरच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे त्या कंपन्यांचे औषध देखील लवकरच भारतीय बाजारात उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याबरोबरच केंद्र सरकारने रेमडेसिवीरच्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर देखील निर्बंध लादले आहेत.
