मोदी सरकारने संमत केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डरवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामध्ये शुक्रवारी एक विचित्र प्रकार घडला. शेतकरी संगठनांच्या नेत्यांनी एक मास्क लावलेला माणूस पत्रकार परिषदेत लोकांसमोर आणला.
त्या माणसाने काही खळबळजनक खुलासे केले आहेत. त्याच्या सांगण्यानुसार, तो आणि त्याच्या काही साथीदारांना एका अज्ञात संस्थेने पोलिसांचे कपडे घालून शेतकऱ्यांना लाठ्यांनी मारायला सांगितले होते. जे शेतकरी प्रजासत्ताक दिनाला दिल्लीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना मारहाण करायला सांगण्यात आले होते. पुढे जाऊन त्याने हाही आरोप केला की, त्यांना चार शेतकरी नेत्यांची हत्त्या करण्यासाठीही सांगितले होते. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी त्या व्यक्तीला हरियाणा पोलिसांच्या हवाली केले आहे.
दरम्यान अनेक भारतीयांना आणि विविध स्तंभलेखकांनाही अनेक फोन कॉल्स आले. हे कॉल्स अमेरिका आणि कॅनडामध्ये असलेल्या खलिस्तानी समर्थकांचे होते. ज्यातून, “२६ जानेवारीच्या परेडच्या दिवशी मोठ्या संख्येने जमा आणि परेडमध्ये विघ्न आणा” असे आवाहन केले जात होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना स्थिगिती दिली आहे. सरकारने चर्चा करायला तयारी दर्शवली आहे आणि एक पाऊल पुढे जाऊन हे कायदे दीड ते दोन वर्षांसाठी स्थगीत करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे.
शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा या मुद्द्यांशी काय संबंध? असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे.
हे मुळात शेतकऱ्यांचे आंदोलनच नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या मुखवट्याआड डाव्या संगठनांचा सत्ता परिवर्तनाचा हा प्रयत्न आहे. जनतेने निवडलेले सरकार उलथून टाकण्याची डाव्यांची मोठी परंपरा आहे.
सध्या भारतात डाव्या विचारसरणीला घरघर लागली आहे. पश्चिम बंगाल मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीत डाव्या पक्षांना अत्यल्प जागा मिळतील हे निश्चित आहे. केरळमध्येही काँग्रेस पक्ष डाव्यांना हरवेल अशी चिंन्ह आहेत. केरळ हे सध्या भारतातले एकमेव असे राज्य आहे जिथे डावे पक्ष लोकशाही मार्गाने सत्तेत येण्याचे स्वप्न तरी बघू शकतात.
शेतकरी आंदोलनाचे निमित्त साधून डाव्या कामगार संगठनांनाही चेव चढला आहे. सरकारच्या अडचणींमध्ये भर घालण्यासाठी सर्व मुद्द्यांवरून आंदोलने करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
परंतु डाव्या संगठनांना हे सगळं करण्याची वेळ का येत आहे? यासाठीचा पैसा कोण पुरवत आहे? खलिस्तानी संगठनांशी हात मिळवणी कशाप्रकारे केली गेली आहे? आणि सर्वात महत्वाचा म्हणजे या सगळ्याचा कर्ताधर्ता कोण आहे? भारतात अशाप्रकारे हिंसाचार घडवून आणि अनागोंदी माजवून कोणाचा फायदा होणार आहे?
जर २६ जानेवारीला हिंसाचार झाला आणि तो रोखण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला तर मोदींना आणि त्यांच्या प्रतिमेला याचे फार मोठे नुकसान होईल. मोदींनी शेतकऱ्यांवर गोळ्या चालवल्या असा प्रचार करणे सोप्पे होईल आणि निवडणुकांमध्ये याचा फटका त्यांना बसेल. म्हणून शेतकरी संगठना २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर ठाम आहेत.
या उलट जर असा कोणताही प्रकार घडला नाही तर पश्चिम बंगाल निवडणुकीत भाजपाला यश मिळणे सोईचे होईल. पश्चिम बंगाल निवडणूक जिंकल्यास नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला उत्तर प्रदेशची २०२२ ची निवडणूक आणि २०२४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकायला मोठी मदत होईल.
शेटजी-भटजीची पार्टी अशी प्रतिमा असलेल्या भाजपाचे, नरेंद्र मोदी हे पहिले असे नेते आहेत ज्यांनी देशभरात, गरीब, दलित, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे वळवले. भाजपा आणि मोदींसाठी ही एक ऐतिहासिक कामगिरी आहे. त्यामुळे मोदी सहजासहजी त्यांच्या या प्रयत्नांना अशा प्रकारच्या आंदोलनांमुळे वाया जाऊ देणार नाहीत.
म्हणूनच सरकारने एक पॉल मागे घेऊन कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आंदोलनकर्त्या नेत्यांशी सर्व प्रसारमाध्यमांचे लक्ष असताना शालीनतेने चर्चा केली. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचाही आता हे लक्षात येत आहे की, सरकारने काहीही केले तर आंदोलनकर्ते आडमुठेपणाची भूमिका सोडणार नाहीत आणि या आंदोलनकर्त्यांना पडद्यामागून कोणत्या वेगळ्याच अदृश्य शक्ती चालवत आहेत.
आंदोलकांच्या ही गोष्ट लक्षात येत नाहीये की त्यांचा न्याय्य हक्कांसाठीच्या लढाईचा बुरखा फटू लागला आहे.
फर्स्ट पोस्टमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभिजित मजुमदार यांच्या लेखाचा भावांश.
