राज्यातील कंत्राटी भरतीवरुन सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप- प्रत्यारोपांची मालिका सुरू असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत महाविकास आघाडीवर पुराव्यांसह हल्लाबोल केला.
कंत्राटी भरतीबद्दल बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रात कंत्राटी भरतीवरून मोठ्या प्रमाणात गदारोळ केला जात आहे. विशेष म्हणजे जे याचे दोषी आहेत, ज्यांनी हे केलंय तेच जास्त आवाज करत आहेत. म्हणून कंत्राटी भरतीचे दोषी कोण हे समाजासमोर आलं पाहिजे आणि त्यसाठी काही गोष्टी मी पोहचवण्याचा प्रयत्न करतो आहे.”
कंत्राटी भरतीचा पहिला जीआर २००३ च्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातला
कंत्राटी भरतीच्या संदर्भात पहिला निर्णय १३ मार्च २००३ मध्ये काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात झाला. या सरकारच्या वेळी ही भरती शिक्षण विभागात झाली. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०१० साली पहिला जीआर काढला त्यानंतर आणखी एक जीआर ६ हजार पदांच्या भरतीचा काढण्यात आला. यामध्ये शिक्षक भरतीचा जीआर काढण्यात आल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. उद्धव ठाकरे यांच्या काळातही कंत्राटी शिक्षक भरतीला मान्यता देण्यात आली. हे संपूर्ण पाप काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि उबाठा सरकारचं आहे. कंत्राटी शिक्षक भरतीवर बोलताना यांना लाजा कशा वाटत नाहीत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पुढे २०१४ साली पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना देखील कंत्राटी भर्तीचा जीआर काढण्यात आला. एमसीए, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अशा विविध पोस्ट साठी हा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा जीआर काढण्यात आला. १ सप्टेंबर २०२१ ला उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी कंत्राटी भर्तीचा जीआर काढण्यात आला. १५ वर्षाकरता कंत्राटी भर्तीसाठी एजन्सी तयार करण्यात आली. पुढे आता आमचं सरकार आल्यानंतर एजन्सीचे रेट जास्त आहे हे लक्षात आल्यानंतर यावर लक्ष घातलं. स्वतः पत्र लिहून बाब लक्षात आणून दिली.
हे ही वाचा:
ड्रग्स माफिया ललित पाटीलच्या वाहनचालकाला अटक
बारामतीत विमान कोसळलं, पायलट जखमी!
‘वीर सावरकर, सिक्रेट फाईल्स’ या वेबसिरीजमधून सावरकरांचा जीवनपट उलगडणार
भारताचा विजयी चौकार, शतकांची ‘विराट’ झेप
कंत्राटी भर्ती रद्द
कंत्राटी भरतीची सुरवात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आणि आता त्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्राटीकरणाचे पाप उबाठा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. त्यांच्या पापाचे ओझे आमचे सरकार उचलणार नाही म्हणून कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. कंत्राटी भर्ती रद्द केल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे.
