सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षांवर आणि १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देत ठाकरे गटाला दणका दिला आहे. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देत त्यांचा राजीनामा देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे मत पुन्हा व्यक्त केले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता तर पुन्हा जैसे थे अशी परिस्थिती आणता आली असती, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. यावर गद्दारांचं प्रमाणपत्र घेऊन मुख्यमंत्री पदी राहणं मान्य नव्हतं आणि नसेल. विश्वासघातकी लोकांच्या सोबत राहून मला मुख्यमंत्रीपद नको होते. मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला आणि त्या निर्णयावर समाधानी असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
आताच्या बेकायदेशीर सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे. आपण निवडणुकीला सामोरे जाऊया. जनतेचे न्यायालय सर्वोच्च आहे, असे म्हणत उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा निवडणूक घेण्याचे सुचवले आहे. राज्यात बेबंदशाही राबवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मत मांडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुरखा फाडल्यानंतरही जल्लोष केला गेला. भाजपाचा जल्लोष समजू शकतो. डोईजड झालेलं ओझं उतरवण्याचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला म्हणून भाजपाचा जल्लोष सुरू होता. पण, गद्दारांनी का फटाके फोडले हे कळलं नाही. शिंदे- भाजपा सरकारचा भिबीत्स चेहरा न्यायालयाने उघड पडला. गद्दारांच्या माध्यमातून शिवसेना दावणीला बांधण्याचा भाजपाचा घाट आहे. शिंदे- भाजप सरकार बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका करत त्यांनी भाजपावर आपला राग काढून चीडचीड व्यक्त केली.
महाराष्ट्राची बदनामी थांबली पाहिजे. सराकारनं लवकरात लवकर राजीनामा देणं गरजेचं असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांची निवड कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे हेसुद्धा तपासणं गरजेचं आहे. राज्यपालांची भूमिका अत्यंत घृणास्पद आहे. राज्यपाल ही संस्था बरखास्त करायला पाहिजे. निवडणूक आयुक्त नेमण्याची सुद्धा एक प्रक्रिया पाहिजे, अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली.
हे ही वाचा:
इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या वरिष्ठ उपाध्यक्षा डॉ. शिरीन मजारी यांना अटक
कायदा सुव्यवस्था बिघडेल म्हणून चित्रपट न दाखवणे पूर्णतः अयोग्य
एलन मस्क ‘ट्विटर’च्या सीईओपदाचा राजीनामा देणार
बॉडी बिल्डर संकल्प भाटकरला आईच्या हत्येप्रकरणी अटक
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, अध्यक्षांनी वेडावाकडा निर्णय घेतला तर आम्हाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायलयात गेले होतो त्याचप्रमाणे अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. नंतर होणाऱ्या सरकारच्या बदनामीला ते जबाबदार असतील, असं विधान उद्धव ठाकरेंनी केलं आहे.
