भारतीय लोकशाहीतील एक नवा वाद सध्या चर्चेत आहे. न्यायपालिका आणि इतर घटनेतील संस्थांच्या अधिकारांवरून हा वाद शिगेला पोहोचला आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर काही गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींनाही निर्देश देऊ शकते का, न्यायालय हे सुपर संसद बनण्याचा प्रयत्न करत आहे का, यावर धनखड यांनी बोट ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयात राष्ट्रपतींना विधेयकांवर वेळेत निर्णय घ्यावा लागेल, असे निर्देश देण्यात आले होते, यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच हे ठरवले की राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवलेली विधेयके तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढली पाहिजेत. हा निर्णय लोकशाहीतील उत्तरदायित्व व पारदर्शकता लक्षात घेऊन देण्यात आला होता. तामिळनाडूचे राज्यपाल एन. रवी यांनी त्या राज्य सरकारने केलेली १० विधेयके राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवली होती, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली तेव्हा न्यायालयाने राष्ट्रपतींना निर्देश दिले होते.
उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले, “आपण अशी परिस्थिती निर्माण करू शकत नाही जिथे न्यायालये भारताच्या राष्ट्रपतींना आदेश देतील.” त्यांनी असा आरोप केला की भारतात आज अशी न्यायव्यवस्था तयार होत आहे जिथे न्यायाधीश कायदे बनवत आहेत, कारभाराची सूत्रे हातात घेत आहेत आणि स्वतःला ‘सुपर संसद’ मानत आहेत.
हे ही वाचा:
बिजापूरमध्ये सुरक्षा दलांना मोठे यश, २२ नक्षलवाद्यांना अटक!
दाऊदी बोहरा समाज वक्फ विधेयकाबाबत मोदींना म्हणाला, धन्यवाद!!
‘नॅशनल हेराल्ड’ : आर्थिक गैरव्यवहारावर सरदार पटेल यांनीही नेहरूंना दिली होती चेतावणी…
रॉबर्ट वाड्रा हे भू-माफिया, शेतकऱ्यांना लुटण्याची त्यांनी शपथ घेतलीय!
धनखड यांनी संविधानाच्या कलम १४२ वरही कठोर टिप्पणी करत असे म्हटले, “कलम १४२ आता लोकशाही शक्तींविरुद्ध वापरले जाणारे अण्वस्त्र झाले आहे, जे न्यायपालिका रात्रंदिवस वापरत आहे.” कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही प्रकरणात “पूर्ण न्याय” करण्यासाठी कोणताही आदेश किंवा निर्णय देऊ शकते.
धनखड म्हणाले की न्यायालय फक्त कलम १४५(३) अंतर्गतच संविधानाचे स्पष्टीकरण देऊ शकते आणि त्यासाठी किमान पाच न्यायाधीशांची खंडपीठ असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय त्या मर्यादांचे उल्लंघन करतो.
ओवेसी, प्रतापगढी, अमानतुल्ला खान यांना वेगळे नियम कसे?
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी वक्फ विधेयकाच्या निमित्ताने काही सवाल उपस्थित केले आहेत. एकीकडे उपाध्याय यांनी आधीच्या वक्फ कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती पण तत्कालिन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांना उच्च न्यायालयात जा असे निर्देश दिले होते. त्यावरून उपाध्याय विचारतात की, मग आता जे नवे विधेयक आले आहे, त्याविरोधात असदुद्दीन ओवेसी, इम्रान प्रतापगढी, अमानतुल्ला खान हे सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर त्यांची याचिका त्वरित स्वीकारली गेली, हे कसे काय? त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी का सांगण्यात आले नाही, असे उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच न्यायालय हे वेगवेगळे नियम वापरत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
