शहरात बेकायदेशीर स्थलांतरितांना दिल्या गेलेल्या बनावट जन्म प्रमाणपत्रांवर कारवाई सुरू असताना, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेल्या अंतर्गत चौकशीत जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रणालीतील नियमांचे सर्रास उल्लंघन उघडकीस आले आहे. ज्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सर्व २४ प्रभागांमध्ये समांतर, अनधिकृत साखळी असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणात तिसऱ्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याच्या (एमओएच) निलंबनाची शिफारस करण्यात आली आहे.
हा अहवाल गुरुवारी अश्विनी भिडे यांच्यासमोर सादर करण्यात आला. अहवालात आढळले की, अनेक प्रभागांतील एमओएच जन्म-मृत्यू नोंदींमध्ये दुरुस्ती केवळ अनिवार्य सीआरएस (जन्म आणि मृत्यू नोंदणी पोर्टल) मध्येच नव्हे तर जुन्या एसएपी-सीपीडब्ल्यूएम प्रणालीत (महानगरपालिकेची अंतर्गत प्रणाली) देखील करत होते, हे भारताचे निबंधक जनरल कार्यालय यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन आहे. हा अहवाल भिडे यांनी मंजूर केला आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की २०२४-२६ दरम्यान एसएपी प्रणालीद्वारे ८७,००० हून अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या, तर सीआरएस पोर्टलवर केवळ ३३,७७२ नोंदी करण्यात आल्या. “प्रशासनाने सर्व एसएपी नोंदी तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत, तसेच आयटी संचालकांना एमओएचचे सर्व एसएपी अधिकार रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अहवालात एल अँड ई प्रभागातील माजी एमओएच डॉ. शैलेन्द्र गुजर यांना निलंबित करण्याची आणि अनेक अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यापूर्वी एम-पूर्व प्रभागातील दोन एमओएच आणि दोन जन्म नोंदणी लिपिकांना निलंबित करण्यात आले होते; तसेच त्या दोन एमओएच विरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.
“अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की ई प्रभागातील चौकशीत जन्म नोंदणी संदर्भात प्राथमिक पुरावे आढळले आहेत, तर एल प्रभागात स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
चौकशीत के-वेस्ट, आर-नॉर्थ आणि ई प्रभागांपासून सुरुवात करून एमओएच अधिकाऱ्यांच्या टप्प्याटप्प्याने बदलीची शिफारसही करण्यात आली आहे. “या तीन प्रभागांमध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांच्या संख्येत अनियमितता आढळल्याने अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना इतर पदांवर नेमण्यात येईल, एमओएच म्हणून नाही,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. जनगणनेचे काम सुरू असल्याने बदली टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रभागांमध्ये एमओएचच्या जबाबदाऱ्यांचे पुनर्रचना करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
किरिट सोमय्या, माजी भाजप खासदार, ज्यांनी २०२४-२५ मध्ये जन्म आणि मृत्यू नोंदणीतील अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यांनी म्हटले, “ही पहिलीच वेळ आहे की महानगरपालिका या प्रकरणात इतकी कठोर कारवाई करत आहे. माझ्या सखोल चौकशीनंतर हा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणाच्या गंभीरतेची जाणीव करून देऊन ठोस संदेश देण्यासाठी मी आयुक्तांचे श्रेय देतो.”
