‘वाझेच्या माहितीत असं काय काळंबेरं आहे जे हे वसुली सरकार लपवू इच्छिते?’

निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे संदर्भातील माहिती देण्यास मुंबई पोलिसांनी नकार दिला आहे. ज्या आढावा बैठकीनंतर वाझेचे निलंबन केले गेले, त्या बैठकीची माहिती देण्यास नकार देत, ती माहिती ‘जनहितार्थ’ नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलिसांनी ही माहिती देण्यास नकार दिल्यामुळे भाजपा आमदार आणि मुंबई भाजपाचे प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. “असं काय काळंबेरं आहे जे हे वसुली सरकार लपवू इच्छित आहे?” असा सवाल त्यांनी ट्विट मधून केला आहे.

सचिन वाजेला मनुष्यबळाची कमी असल्याचे दाखवून सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याच्या शासकीय बैठकीचे वृत्त माहिती अधिकार कार्यकर्त्यास देण्याचे खंडणीखोर राज्य सरकारने "जनहितार्थ" नाकारले आहे. असं काय काळंबेरं आहे जे हे वसुली सरकार लपवू इच्छित आहे? pic.twitter.com/PeW68J0VRF

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 28, 2021

“सचिन वाझेला मनुष्यबळाची कमी असल्याचे दाखवून सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याच्या शासकीय बैठकीचे वृत्त माहिती अधिकार कार्यकर्त्यास देण्याचे खंडणीखोर राज्य सरकारने “जनहितार्थ” नाकारले आहे. असं काय काळंबेरं आहे जे हे वसुली सरकार लपवू इच्छित आहे?” असे ट्विट अतुल भातखळकरांनी  केले आहे.

अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेली स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण या दोन्ही प्रकरणात निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हा मुख्य आरोपी आहे. वाझे ह्याला मार्च माहिन्यात १३ तारखेला एनआयएने अटक केली असून सध्या तो तळेगाव येथील जेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे. वाझेचे हे सगळे कारनामे बघता त्याला काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. मुंबई पोलिसांकडून या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे.

हे ही वाचा:

आजच्या आज मराठा तरुणांच्या नियुक्तीचे आदेश काढा

नेते, सेलिब्रिटींकडे वाटण्यासाठी औषध कसं आणि कुठून येतं?- उच्च न्यायालय

४४ दिवसांमधील सर्वात कमी रुग्ण

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना जयंतीनिमित्त पंतप्रधान मोदींनी केले अभिवादन

परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहीत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणीखोरीचे आरोप केले होते. सचिन वाझे याला गृहमंत्र्यांनी महिना १०० कोटी रूपये आणून देण्याचे टार्गेट दिले होते असा गंभीर आरोप या पत्रात करण्यात आला होता. या पत्रावरून डॉक्टर जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.