अॅन्टी-इन्कम्बन्सी गेली कुठे?

न्यू इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनंतर देशातील वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष पुन्हा करत आहे. या प्रकरणी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा वोटचोरीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह यांनी देखील अॅन्टी-इन्कम्बन्सी पाहिली. पंरतू पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात ती गेली कुठे? असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देऊन या संपूर्ण प्रकरणात ‘माफीचा साक्षीदार’ व्हावे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप केले. मात्र, या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट भूमिका मांडत आयोगातील निर्णय प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले आहे.
हे ही वाचा:
काँग्रेसची परंपरा तुरुंगात पाठवण्याची नसून प्रमोशन देण्याची आहे

समस्तीपूरमध्ये तरुणीशी गैरवर्तनाचा धक्कादायक प्रकार

विद्यार्थ्यांना सोडून ‘कॉक्रोच’ निवडणूक आयुक्तांच्या मागे

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांबाबत १४ वेळा आक्षेप नोंदवले. मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, फॉर्म-६ मधील बदल आणि मतदारांच्या डेटाबेसच्या व्यवस्थापनासारखे मुद्दे या आक्षेपांशी संबंधित असल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, याच अहवालानंतर निवडणूक आयोगाने या चित्राचा दुसरा भाग समोर ठेवला आहे. आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की, एसआयआरसह आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीनेच झाले आहेत. आयुक्तांकडून बैठकीदरम्यान काही मुद्द्यांवर मते किंवा निरीक्षणे नोंदवली जाणे ही निर्णयप्रक्रियेचा भाग आहे; त्याचा अर्थ अंतिम निर्णयावर मतभेद आहेत, असा होत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

यामुळे आता राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या ‘वोटचोरी’च्या आरोपांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदारयादीच्या विशेष पुनरावलोकनाची प्रक्रिया ही मतदारयादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. दिल्लीतील एसआयआरदरम्यान अनेक प्रमुख व्यक्तींच्या नावांबाबतही विसंगती आढळून नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र, नोटीस मिळणे म्हणजे संबंधित मतदाराचे नाव थेट मतदारयादीतून वगळले जाते, असा अर्थ नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

अशा परिस्थितीत राहुल गांधी यांनी ‘वोटचोरी’चा आरोप करत थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भूमिकेची भविष्यात चौकशी होईल, असा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, या संपूर्ण वादाला राजकीय रंग मिळण्यामागे आगामी निवडणुकांची पार्श्वभूमीही महत्त्वाची ठरत आहे. काँग्रेसकडून निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, निवडणूक आयोग आपल्या निर्णयप्रक्रियेचे समर्थन करत आहे. आयोगाच्या मते, अंतर्गत चर्चेत व्यक्त झालेली मते आणि अंतिम अधिकृत निर्णय यांच्यात फरक करणे आवश्यक आहे.