काँग्रेसची परंपरा तुरुंगात पाठवण्याची नसून प्रमोशन देण्याची आहे

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून विरोधकांना पराभव पाहावा लागत आहे. निवडणुकीत जिंकता येत नाही, मग सतत होणाऱ्या पराभवाचे कारण शोधण्याचे काम विरोधकांनी सुरू केले. हा शोध आधी निवडणूक आयोग आणि तुर्तास निवडणूक आयुक्तांपर्यंत येऊन थांबला. एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीनंतर, “निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तुरुंगात पाठवा, आधीच्या सर्व निवडणुका रद्द करा”, अशी बावळट विधाने विरोधकांकडून केली जात आहेत. पुन्हा एकदा पेल्यातील वादळ निर्माण करण्याचे काम सुरू झालेले आहे. एकूण तमाशा पाहून, यापूर्वी निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद नव्हतेच की काय, असा सवाल निर्माण झाला आहे.

देशात सध्या अस्तित्वात असलेला विरोधी पक्ष हा इतिहासातील सगळ्यात बेजबाबदार आणि खुजा विरोधी पक्ष आहे. सरकारवर शरसंधान करण्यासाठी स्वतः काही शोधावे, अभ्यास करावा, एवढी कुवत यांच्यात नाही. त्यामुळे कायम ‘रेडीमेड’ काही मिळतेय का, याचा शोध सुरू असतो. ती भूक काही वेळा अर्धवट माहिती असलेल्या बातम्यांच्या माध्यमातून भागवली जाते. ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीमुळे माकडाच्या हाती पुन्हा एकदा कोलीत मिळाले आहे.

निवडणूक आयोगातील तीन आयुक्तांमध्ये मतभेद, हा बातमीचा गाभा आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरुद्ध निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी असे चित्र यात रंगवण्याचा प्रयत्न आहे. या बातमीनंतर विरोधकांना पुन्हा एकदा हर्षवायू झाला आहे. जणू आता सरकार कोसळणार आहे, ज्ञानेश कुमार तुरुंगात जाणार, अशी स्वप्ने विरोधकांना पडू लागली आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळातील सर्व निवडणुका रद्द करण्याची मागणी होत आहे.

बातमीत काय म्हटले आहे, ते लक्षात घ्या. संधू आणि जोशी यांनी १० महिनंत कमीत कमी १४ वेळा लिखित स्वरूपात औपचारिक आक्षेप नोंदवले. मुख्य निर्णय आणि आदेश या दोघांच्या मंजुरीशिवाय आयोगाच्या नावाखाली जारी केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक नियमांमध्ये आवश्यक असलेल्या वैधानिक दुरुस्त्या न करताच, डिजिटल पोर्टलवर ‘स्पेशल समरी रिव्हिजन’ (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) या उपक्रमादरम्यान निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल पोर्टलवर नवीन मतदार नोंदणीसाठी असलेल्या फॉर्म-६ मध्ये बदल करण्यात आला, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. ही कारवाई “अनधिकृत आणि बेकायदेशीर” असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मतदारयादी डेटाबेस केंद्राच्या अखत्यारीत गेला असल्याचे अहवालात समोर आले. यामुळे स्थानिक स्तरावरील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांचे अधिकार डावलले गेले आणि वैधानिक अधिकाऱ्यांच्या प्रवेशावर (ॲक्सेसवर) मर्यादा आल्या. केंद्रीयकृत सॉफ्टवेअरच्या मर्यादांमुळे गोव्यातील स्थानिक अधिकाऱ्यांना (ERO) अशा ९७ मतदारांबाबतचे निर्णय नोंदवणे शक्य झाले नाही, ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र ठरवण्यात आले होते. परिणामी, हे ९७ मतदार अंतिम यादीतून वगळले गेले. कामवाटप आणि आयटी कामकाजातील बदलांमुळे निवडणूक आयोगाच्या महत्त्वपूर्ण कामकाजावरील नियंत्रण कमी होत आहे, या चिंतेबाबत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली.

यानंतर निवडणूक आयोगाचा खुलासा आला. यातील काही माहिती अर्धवट तर काही चुकीची आहे, हे निवडणूक आयोगाच्या खुलाशानंतर स्पष्ट होत आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, अंतर्गत निरीक्षणे, टिप्पणी आणि तांत्रिक सूचना हा प्रशासकीय कामकाजाचा भाग आहे. पारदर्शकता, कायदेशीर पालन आणि कामकाजातील अचूकता सुनिश्चित करणे हाच याचा मुख्य उद्देश आहे. १० महिन्यांच्या अंतर्गत टिप्पणींवर भर दिल्यामुळे पूर्ण परिस्थिती स्पष्ट होत नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले. आयोगाचे सर्व अधिकृत आदेश, वैधानिक निर्णय आणि ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ (SIR) हे पूर्ण आयोगाच्या सर्वसंमतीनेच अंतिम करण्यात आले आहेत, असे निवडणूक आयोगाने ठणकावून सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल प्रणाली कठोर सायबर सुरक्षा आणि डेटा सुरक्षा नियमावलीनुसार कार्य करतात, यावर आयोगाने भर दिला. तसेच, स्थानिक स्तरावरील मतदार नोंदणी अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे कायदेशीर अधिकार अबाधित आहेत, असे स्पष्ट केले. या सर्व खुलाशामध्ये सगळे निर्णय एकमताने होत असल्याचे निवडणूक आयोगाने लिखित स्वरूपात म्हटले आहे. ज्यांचा यावर विश्वास नाही, ते न्यायालयात जाऊन याची शहानिशा करू शकतात किंवा या खुलाशाला आव्हान देऊ शकतात.

या खुलाशानंतर अशी शक्यता निर्माण झाली आहे की, बातमीत समोर आलेले तथ्य अपूर्ण आहे. म्हणजे महाभारत कथा सांगताना पांडवांना वनवास झाला, इथपर्यंतच कथानक सांगण्यासारखे आहे. पांडव नंतर आयुष्यभर वनवासात राहिले, असा निष्कर्ष त्यातून काढण्यात आला आहे. मुळात कथेचा शेवट तसा नाही, हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे.

हे ही वाचा:

पश्चिम बंगालमधील २५० मदरशांवर लागणार टाळे

गणेश विसर्जनासाठी मुंबई सज्ज

‘धुरंधर’ने बदलला लडाखच्या पर्यटनाचा चेहरा

सीसीटीव्ही गायब, अहवालात क्लीनचिट; २०२३ बंगाल पंचायत निवडणुकीत गैरप्रकार

आधी मतभेद होते, परंतु नंतर निर्णय सहमतीने झाला असे असू शकते. निवडणूक आयोगात तीन सदस्य आहेत. त्यापैकी एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन अन्य सदस्य असतात. परंतु मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य सदस्यांच्या मताला किंमत सारखीच असते. घटनेच्या अनुच्छेद ३२४ मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जेव्हा मतभेद होतात, तेव्हा निर्णय बहुसंख्येने घेतले जातात. परंतु निवडणूक आयोगाने त्यांच्या खुलाशात निर्णय बहुमताने नाही, तर सर्वसंमतीने म्हणजे एकमताने घेतल्याचे म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाकडे असलेला डेटा संवेदनशील असतो. त्याची सुरक्षा महत्त्वाची असते, त्यामुळे डेटा केंद्राच्या अखत्यारीत असणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे; अन्यथा डेटा हॅकिंगचा धोका अटळ आहे. निवडणूक आयोगाचे जे ERO अर्थात इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर असतात, त्यांना असलेला आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळाचा (वेबसाईटचा) ॲक्सेस आणि त्यांचे अधिकार आजही अबाधित आहेत. त्यांना कुठेही डावलले गेले नाही. ज्या देशात कोट्यवधींच्या संख्येने घुसखोर आहेत हे वास्तव समोर आले आहे, तिथे नव्या मतदारांची नोंदणी करताना अधिक काळजी घेण्यात आली असेल तर त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. फॉर्म-६ बाबत जे कठोर नियम आहेत, ती कदाचित काळाची गरज आहे. अन्यथा बांगलादेशी आणि रोहिंग्ये भारतीयांसोबत मतदान केंद्रांसमोर रांगेत दिसू शकतील.

देशात भाजपाची सत्ता आल्यापासून विरोधक काही मुद्दे अशा प्रकारे उठवत असतात, की जणू असे पूर्वी कधी घडलेच नव्हते आणि भाजपाच्या राज्यातच याची सुरुवात झाली. मुळात यात सत्य काय आहे, याची चर्चा व्हायला हवी. अशा प्रकारचे मतभेद भाजपेतर पक्ष सत्तेत असताना झाले नव्हते का? असे मतभेद उघड झाल्यामुळे सरकार गडगडले होते का, याचीही चर्चा होण्याची गरज आहे. केंद्रामध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार असताना २००५ ते २००९ या काळात निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्यावरून मोठा राजकीय आणि वैधानिक वाद निर्माण झाला होता.

१९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात नवीन चावला हे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे सचिव होते. आणीबाणीच्या काळातील मानवाधिकार उल्लंघन आणि अधिकारांच्या दुरुपयोगाची चौकशी करणाऱ्या ‘शाह आयोगाने’ चावला यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढले होते. त्यांच्या कौटुंबिक ट्रस्टला काँग्रेसच्या खासदारांच्या निधीतून कोट्यवधी रुपयांची देणगी आणि राजस्थानमधील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जमीन दिली होती.

निवडणूक आयुक्त म्हणून ते काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यासारखेच काम करत होते. त्यांचे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले. सोनिया गांधी यांच्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’च्या (लाभाचे पद) मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला, तेव्हा चावला यांनी त्यांना नोटीस पाठवण्यास विलंब केला. २००७ च्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा ठरवताना चावला यांनी काँग्रेस सरकारला अनुकूल ठरेल असे वेळापत्रक बनवल्याचा आरोप तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपाळस्वामी यांनी केला होता. त्यांनी नंतर राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात, “नवीन चावला हे निवडणूक आयोगाच्या गोपनीय बैठकांमधील चर्चा आणि निर्णय तत्काळ काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना फोन करून सांगायचे”, असा स्पष्ट आरोप केला.

जानेवारी २००९ मध्ये, तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपाळस्वामी यांनी कलम ३२४(५) च्या अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींना पत्र लिहून नवीन चावला यांची निवडणूक आयुक्त पदावरून हकालपट्टी करण्याची शिफारस केली. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार गोपाळस्वामी यांची शिफारस फेटाळली (अस्वीकृत केली). एप्रिल २००९ मध्ये एन. गोपाळस्वामी निवृत्त झाल्यानंतर, युपीए सरकारने नवीन चावला यांना भारताचे १६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त केले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली २००९ ची लोकसभा निवडणूक पार पडली. हा काँग्रेसचा इतिहास आहे. त्यामुळे काँग्रेसने उगाच नाकाने कांदे सोलू नयेत. न्यायालयात जाऊन आरोप सिद्ध करावेत आणि त्यानंतर आपले तोंड उचकाटावे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)