सलग दुसऱ्या दिवशीही उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील हे महाविकास आघाडी आणि मनसेचे नेते राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात भेटीला गेले आणि त्यांनी मतदारयाद्यांतील घोळांबाबत हंबरडा फोडला. या ज्या सगळ्या तक्रारी ही नेते मंडळी करत आहेत, त्यात नाविन्य काय आणि त्यामुळे नेमके कसे आणि कुणाचे नुकसान झाले आहे हे मात्र त्यांना सांगता आलेले नाही. हे म्हणजे चोरी झाल्याचा संशय व्यक्त करायचा पण कुणी चोरी केली, कशी चोरी झाली, कितीची चोरी झाली या कशाचीही माहिती द्यायची नाही असा प्रकार आहे.
या सगळ्या नेत्यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली, त्यात हेच आरोप केले गेले, जे राहुल गांधी यांनी केले आहेत. एखाद्या घरात अनेक मतदार, अनेक ठिकाणी एकाच मतदाराची नावे, वगळलेली, नव्याने समाविष्ट केलेली नावे याबद्दल नसलेली माहिती अशी एकूण निवडणूक आयोगाच्या त्रुटींचा पाढा या पत्रकार परिषदेत वाचण्यात आला. त्यात गैर काही नाही. पण त्यात जी प्रमुख मागणी सर्वानुमते करण्यात आली ती म्हणजे जोपर्यंत या मतदार याद्या अद्यावत होत नाहीत, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका. आता या मतदारयाद्या अद्यावत झाल्या याची कोणती खातरजमा हे सगळे राजकीय पक्ष आणि नेते करणार आहेत? त्यांच्याकडे अशी कोणती यंत्रणा आहे की ते महाराष्ट्रातील सगळ्या मतदारसंघातील याद्या तपासून त्या अद्यावत झाल्याचे शिक्कामोर्तब करणार आहेत? एकूणच निवडणूक आयोग जे काम करतो त्यावरच विश्वास ठेवावा लागेल.
या सगळ्या तक्रारी करताना एखादा मतदारसंघ निवडलेला आहे आणि त्यात अमूक घरात २०० मतदार आहेत, ४०० मतदार आहेत, असा आरोप आहे. पण असे सगळीकडेच घडलेले आहे का, त्याची कोणतीही खातरजमा करण्यात आलेली नाही. एक महत्त्वाचा मुद्दा जो समोर आला तो म्हणजे ही सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ मंडळी मग त्यात माजी मुख्यमंत्री राहिलेले शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेतेही आहेत. हे सगळे निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांना भेटायला गेले. ते भारतीय निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकारी आहेत. त्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांशी कोणताही संबंध नाही. मग ते मंगळवारी झालेल्या बैठकीत जे काही बोलले ते खरे खोटे ठरविण्याचाही प्रश्न नाही. आपली चूक लक्षात आल्यानंतर कदाचित दुसऱ्या दिवशीही सगळे नेते राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे गेले असावेत.
आता या सगळ्या मतदारयाद्यांबद्दल जो काही आक्षेप आहे तो मांडण्याची संधी सगळ्याच पक्षांना असते. त्यांनी ती दिलेल्या वेळेत करायची असते. ती त्या निर्धारित वेळेत केली गेली नसेल तर त्याला निवडणूक आयोग जबाबदार नाही. निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिण्यापेक्षा हे आक्षेप नोंदविणे आणि त्याचे निरसन करून घेणे ही राजकीय पक्षांचीच जबाबदारी आहे. पण त्यांनी ती पार पाडलेली आहे का, हे स्पष्ट झालेले नाही. वाघमारे म्हणाले की, मतदारयाद्या अद्यावत करण्याची जबाबदारी आमची नाही. आम्ही नावे वगळत नाही, की नवी नावे समाविष्ट करत नाही. ते भारतीय निवडणूक आयोगाचे काम आहे. १ जुलैला अस्तित्वात असलेल्या मतदारयाद्याच आम्ही निवडणुकांसाठी वापरणार आहोत. जर त्याबाबत कुणाला आक्षेप असेल तर मतदार ते आक्षेप नोंदवू शकतात. हे सगळे वाघमारे यांचे म्हणणे असेल तर यात चोरीचा प्रश्न आला कुठे. याचा अर्थ एकच की एकतर या सर्वपक्षांना निवडणूक प्रक्रियेतले नियम, कायदे माहीत नाहीत किंवा माहीत असूनही त्यांना विषय वेगळीकडे न्यायचा आहे.
हे सगळे राजकीय पक्ष ज्या गोष्टींच्या तक्रारी पत्रकार परिषदांत करत आहेत, त्याचे निरसन फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगच करू शकतो. त्याविषयीचा हंबरडा लोकांसमोर फोडण्यामुळे काहीही होणारे नाही. बरे, हेच सगळे पक्ष गेली सात वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, म्हणून कंठशोष करत होते, त्यांना आता निवडणुका झाल्या नाहीत तरी चालेल असे का वाटू लागले? याचा अर्थ एकच काढता येतो तो म्हणजे या नेत्यांना आपले पक्ष या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात तग धरू शकणार नाहीत, अशी खात्री वाटत असावी. जर त्यांना अशी खात्री असती की ते या निवडणुकीत जिंकणार तर त्यांनी कदाचित निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांची भेटही घेतली नसती किंवा या तक्रारीही केल्या नसत्या. लोकसभा निवडणुकीनंतर कुठे हे पक्ष निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर टीका करत होते. हे सगळे सुरू झाले ते विधानसभेत सुपडा साफ झाल्यानंतर.
निवडणूक आयोगाकडे गेलेल्या नेत्यांमध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे एकत्र येण्यासंदर्भातील बातम्या गेले अनेक दिवस सुरू आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणी हे दोन नेते भेटले की युती झाल्याच्या आवया उठवण्यात येत आहेत. त्यातून महापौर आमचाच होणार इथपर्यंत खात्री दिली जात आहे. हे दोन नेते एकत्र आल्यामुळे महाराष्ट्रातील महायुतीला कसा फटका बसणार आहे, त्याचे दाखले दिले जात आहेत. एवढी पक्की खात्री असतानाही निवडणुका घेऊ नका, असे म्हणण्याची मग गरज का निर्माण होते, हा प्रश्न निर्माण होत आहे.
या सगळ्या तक्रारी आताच्या नाहीत प्रत्येक वर्षी अशा तक्रारी समोर येत असतात. अनेक मतदारांची नावे अचानक गायब होतात, अनेकांची नावे नसल्यामुळे त्यांना मतदान करता येत नाही, ही काही नवी तक्रार नाही. मतदारनोंदणी सुरू झाली, मतदारयाद्या अद्यावत करायला सुरुवात झाली की, जे बीएलओ अधिकारी विविध ठिकाणी जाऊन मतदारांची माहिती घेतात. त्यांच्याकडून अनेक प्रकारच्या चुका घडतात. त्यात सुधारणा होतात काही चुका तशाच राहतात. पण तरीही जणू काही २०२४ नंतरच या सगळ्या चुका झाल्याचा कांगावा या पक्षांना का करावा लागतो आहे. मग लोकसभा निवडणुकीत जे काही यश महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रात मिळाले त्याबद्दल त्यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही, तेव्हा या सगळ्या मतदारयाद्या अद्यावत होत्या का?
हे ही वाचा:
अफगाणिस्तान सीमेवर हिंसाचार; मध्यस्थीसाठी पाकची धावाधाव
बिहारमध्ये एनडीए बहुमताने सरकार स्थापन करेल
गाझा शांतता शिखर परिषदेत ट्रम्प यांचे कौतुक करणारे शरीफ बनले टीकेचे धनी
इलाहाबाद हायकोर्टने काय दिला निर्णय ?
या राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळात जे नेते आहेत, त्यांना हे ठाऊक आहे की निवडणूक आयुक्तांच्या, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अशा भेटी घेऊन काहीही साध्य होत नाही. कारण निवडणूक प्रक्रिया एक वेगळी प्रक्रिया आहे, ठराविक पद्धतीनेच ते काम होत असते. त्या पद्धतीनेच त्यातल्या चुका सुधारता येतात. पण तसे न करता राजकीय उद्देशाने भेट घ्यायची, राजकीय विधाने करायची, निवडणूक आयोगाला भ्रष्ट ठरवायचे असा सगळा प्रकार इथे होताना दिसतो. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ईव्हीएमवर त्यांचा आक्षेप आहे पण व्हीव्हीपॅट नाही याबद्दल बोला असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच ईव्हीएम मशिनवर होणाऱ्या निवडणुकांना सामोरे जाण्याची त्यांची तयारी आहे. पण आता व्हीव्हीपॅटचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. या सगळ्या प्रश्नांमध्ये हेच दिसून येते की, प्रत्येक गोष्टीवर केवळ शंकेची धूळ उडविण्यात आली आहे.
आता निवडणूक आयोग काय करणार याकडे या नेत्यांचे लक्ष आहे. त्यानंतर ते पुढची कोणती पावले उचलायची हे ठरवणार आहेत. पण त्यानंतर ते काय करणार हा प्रश्न आहेच. निवडणुका घेऊ नका म्हणताना निवडणूक आयोगाला ते निवडणूक घेण्यापासून रोखू शकत नाहीत. त्यांना पर्याय आहे तो न्यायालयात जाण्याचा. पण सर्वोच्च न्यायालयात याच सगळ्या मुद्द्यांवर केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आणि याबाबत निवडणूक आयोगाकडेच जा असा आदेश याचिकाकर्त्यांना दिला होता. त्यावरून या सगळ्या शिष्टमंडळाने काही बोध घेतला तर बरे.
