राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असून या आरक्षणाबाबत सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बैठकीतील चर्चेचे मुद्दे सांगितले.
आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय लाठीचार्जमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता खाडे, आघाव आणि आणखी एक अशा तीन अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
“मनोज जरांगे- पाटील यांच्या मागणीवर सरकार काम करत आहे. सरकारला थोडा वेळ देण्यात यावा. तोपर्यंत जरांगे- पाटील यांनी प्रकृतीच्या दृष्टीने त्यांचे उपोषण मागे घेण्याचा ठराव सर्वपक्षीयांनी केला आहे. सरकार आणि सर्व पक्ष जरांगे- पाटलांच्या सोबत आहेत, असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
सरकारला जरांगे- पाटील यांच्या प्रकृतीची काळजी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय एकमत झालं आहे. मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सुविधा मिळण्याबाबत चर्चा झाली, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
हे ही वाचा:
G-20 नंतर पाकिस्तानी नागरीक आपल्याच सत्ताधाऱ्यांना देऊ लागले दोष
देवेगौडा येणार भाजपासोबत, लोकसभा निवडणुकीसाठी रणनीती
साताऱ्यात आक्षेपार्ह पोस्टवरून राडा; जाळपोळ, दगडफेकीच्या घटना
ठाण्यात ४०व्या मजल्यावरून लिफ्ट कोसळली; ६ कामगार ठार
तसेच जरांगे-पाटलांच्या शिष्टमंडळाबरोबर सकारात्मक बैठक झाली. जरांगे-पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची समितीत नियुक्ती केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिली.
“मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय एकमत झालं आहे. आरक्षण कसं द्यायचं? याबाबतही चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेलं आरक्षण परत मिळवायचं आहे. अन्य कोणत्याही समाजाचं आरक्षण कमी न करता मराठ्यांना आरक्षण देण्यावर एकमत झालं,” अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
