राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगर परिषद यांची भारतीय कुस्ती महासंघाने केलेली संलग्नता रद्द करण्याची कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
भारतीय कुस्ती महासंघाने १ जानेवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेची संलग्नता रद्द करून तिच्या जागी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ याला मान्यता दिली होती. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, संघटनेची संलग्नता रद्द करण्याचा निर्णय भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कार्यकारी समितीने न घेता निरीक्षण समितीने घेतला होता आणि हा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा होता.
हे ही वाचा:
मे महिन्यात दुचाकी विक्री १९ लाखांच्या पार
जर्मनीने रचला इतिहास, फिफा विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणारा संघ
‘छावा’ चित्रपटात चमकलेल्या संचिता उगलेची आत्महत्या
डिजिटलीकरण, एआय क्षेत्रातील प्रगतीमध्ये भारत अनेक विकसित देशांच्या पुढे
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी नमूद केले होते की, “भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कार्यकारी समितीचा निर्णय हा केवळ नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा नव्हता, तर संबंधितांना कोणतीही संधी न देता त्यांच्या पाठीमागे घेण्यात आलेला होता. निर्णय घेताना प्रक्रियात्मक न्यायाला पूर्णपणे फाटा देण्यात आला होता.”
प्रत्यक्षात शरद पवार यांनी तब्बल ४० वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेचे नेतृत्व केले होते. मात्र, ४ जुलै २०२२ रोजी भारतीय कुस्ती महासंघाने संघटनेची कार्यकारिणी बरखास्त केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशात असेही स्पष्ट केले होते की, संघटनेची निवडून आलेली कार्यकारिणी तिचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहील आणि संघटनेच्या संविधानानुसार दैनंदिन कामकाज चालवेल. पण आता शरद पवार अध्यक्ष होते त्या महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या संघटनेची याचिका फेटाळून लावली.
याचिकेमध्ये महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघटनेने म्हटले होते की, ३० जून २०२२ रोजी तत्कालीन भाजप खासदार आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत काही स्पर्धा आयोजित करण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेची कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
हा निर्णय पूर्णपणे मनमानी स्वरूपाचा असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेने न्यायालयात केला होता. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाच्या संलग्नता रद्द करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देत महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेची याचिका फेटाळून लावली आहे.
या निकालानंतर महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद ही फक्त नावापुरती कागदावरची संघटना राहिली असे कुस्तीतील जाणकार लोकांनी सांगितले. खेळाडूंनी इथून पुढे सर्व स्पर्धा महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ या अधिकृत संघटना यांच्या माध्यमातून खेळल्या पाहिजेत. दुसऱ्या कुठल्याही संघटना भूलथापाना खेळाडूंनी बळी पडू नये, असे आवाहन कुस्तीतील जाणकारांनी केले आहे.