देशाचा गौरव असलेली अंतराळ संशोधन संस्था ‘इस्रो’मध्ये गेली अनेक वर्षे महत्त्वाच्या पदांवर काम करणारे शास्त्रज्ञ मोठ्या संख्येने बाहेर पडत आहेत. गगनयानसारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर या गळतीचा परिणाम होत आहे. सरकारही या गळतीमुळे त्रस्त झाले आहे. शास्त्रज्ञांना रोखण्यासाठी सरकारने आता कायद्याचा बडगा उगारला असून राजीनाम्याचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. सक्तीने हा प्रश्न कदाचित सुटणार नाही, काही प्रश्नांची उत्तरे सरकारला शोधावीच लागतील. ही गळती का होत आहे? शास्त्रज्ञांना कोणी मधाचे बोट लावण्याचा प्रयत्न करत आहे का? तुर्तास या डोकेदुखीवर पेन किलरचा उपाय सरकारने केलेला आहे. परंतु तो तात्पुरता आहे. गळती थांबवायची असेल तर संपूर्ण रोगनिदान आणि त्यानंतर परिपूर्ण उपचाराची गरज आहे. इस्रोचा जगभरात डंका वाजतो आहे. नासा किंवा स्पेसएक्ससारख्या संस्था ज्या प्रमाणात खर्च करतात, त्यापेक्षा कितीतरी कमी पैशांत इस्रोचे प्रकल्प उभे राहतात आणि यशस्वीसुद्धा ठरतात. बरेच कौतुक झाल्यामुळे की काय, इस्रोला नजर लागलेली दिसते. भारतात टॅलेंटची कमतरता नाही, असे म्हणतात. परंतु इस्रोला मात्र सध्या टॅलेंटची कमतरता भासत आहे. सरकारला काहीतरी तातडीने करावे लागावे इतपत हा प्रकार गंभीर आहे. गगनयानसह अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम करणारे ‘ए’ श्रेणीतील शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ यांचे राजीनामे किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत स्वीकारू नका, असे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. कारण स्पष्ट आहे. वर्षभरात अशा १२० शास्त्रज्ञांनी इस्रोतून काढता पाय घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या गळतीचा सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर प्रभाव पडत आहे. परंतु त्यावर सरकारने केलेली उपाययोजना तात्कालिक दिसते. सक्तीने राजीनामे रोखून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचे काम बौद्धिक काम आहे. हे काम सक्तीने करून घेता येणार नाही, कारण ही वेठबिगारी नाही. ही गळती रोखायची असेल तर त्यासाठी कारणांच्या मुळाशी जावे लागेल.