राज्यात मराठी चित्रपटाला स्क्रीन्स मिळत नाहीत या मुद्द्यावरून यापूर्वी अनेकदा वाद झाले आहेत. दरम्यान, आता राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इतर चित्रपटांच्या तुलनेत मराठी चित्रपटांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी शिंदे- फडणवीस सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
एखाद्या चित्रपटगृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर त्याला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल अशी घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनिकरणाच्या वेळी 10 लक्ष रु. दंड करण्याचा निर्णय याबैठकीत घेण्यात आला. #marathifilm #SMUpdate pic.twitter.com/a3M0VZBAxm
— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) May 16, 2023
मराठी सिनेमांना सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बैठक मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मराठी चित्रपटांना स्क्रीन्स मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करुन देणे आणि पुरेशा स्क्रीन्स मिळाव्या यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचं दिसून येतंय.
हे ही वाचा:
मंत्रिपदाचं आमिष दाखवून आमदारांची फसवणूक करणाऱ्याला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
आसामच्या वादग्रस्त ‘लेडी सिंघम’चा अपघाती मृत्यू
‘द केरला स्टोरी’मध्ये द्वेषयुक्त भाषण; प. बंगाल सरकारचा दावा
‘गोल्फादेवी’चा जयजयकार, समर्थ स्पोर्टसही विजेते
वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी १० लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला.
