बांगलादेशमध्ये डॉ. मुहम्मद यूनुस यांच्या अंतरिम सरकारच्या काळात पत्रकारांवर दडपशाही सुरू आहे. नवी दिल्लीस्थित मानवी हक्क संघटना ‘राइट्स अँड रिस्क्स अॅनालिसिस ग्रुप’ (आरआरएजी) ने सोमवारी म्हटले की, गेल्या एका वर्षात या सरकारच्या काळात ८७८ पत्रकारांना लक्ष्य करण्यात आले आहे, जे प्रेस स्वातंत्र्यावर गंभीर हल्ला आहे. ‘बांगलादेश : डॉ. मुहम्मद यूनुस यांच्या माध्यम स्वातंत्र्याची हत्या’ या शीर्षकाखाली आरआरएजीने दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, ऑगस्ट २०२४ ते जुलै २०२५ दरम्यान पत्रकारांवर हल्ल्यांत २३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर पूर्वीच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या काळात असे ३८३ प्रकरणे नोंदवले गेले होते.
आरआरएजीचे संचालक सुहास चकमा यांनी अहवाल प्रसिद्ध करताना सांगितले की, यूनुस सरकारच्या काळात पत्रकारांविरुद्ध १९५ गुन्हे दाखल झाले, जे शेख हसीना सरकारच्या ३५ प्रकरणांच्या तुलनेत ५५८ टक्के अधिक आहेत. चकमा म्हणाले, “शेख हसीना सरकारच्या काळात कोणत्याही पत्रकाराची मान्यता रद्द करण्याचे उदाहरण नाही, परंतु यूनुस सरकारने १६७ पत्रकारांच्या मान्यता रद्द केल्या आहेत.”
हेही वाचा..
लव्ह जिहादसाठी फंडिंग करणाऱ्या कादरीवर पोलिसांची नजर
मंत्री पद गेलं पण मुंडेंना बंगला काही सुटेना, दंडही गेला ४२ लाखांवर!
इंडी आघाडी राम, सनातन आणि हिंदू विरोधी
‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेमुळे जागृत झाले राष्ट्रप्रेम
अहवालात असेही म्हटले आहे की, बांगलादेशची एंटी-मनी लॉंडरिंग एजन्सी ‘बांगलादेश फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट’ चा गैरवापर करून यूनुस सरकारने १०७ पत्रकारांना नोटिस पाठवले. हिंसा आणि धमक्या याबाबतच्या घटनांचा उल्लेख करताना, अहवालात नमूद आहे की, जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या आंदोलनात शेख हसीना सरकारच्या काळात ३४८ पत्रकारांना हिंसा आणि धमक्यांचा सामना करावा लागला, तर यूनुस सरकारच्या काळात हा आकडा ४३१ पर्यंत पोहोचला.
२५ जून २०२५ रोजी ‘डेली मातृजगत’ चे संवाददाता खंडकार शाह आलम यांची हत्या करण्यात आली, जी जेलमधून सुटलेल्या स्थानिक गुन्हेगार ‘टायगर बाबुल डकैत’ यांनी बदला म्हणून केली होती. २७ जुलै २०२५ रोजी ढाकाच्या सायबर न्यायालयाने ‘बांगलादेश प्रतिदिन’ च्या संपादक नायम निजाम, प्रकाशक मैनाल हुसैन चौधरी आणि ‘बांगला इनसाइडर’ च्या मुख्य संपादक सैयद बोरहान कबीर यांच्याविरुद्ध डिजिटल सुरक्षा कायद्यान्वये अटक वारंट जारी केले, जरी सरकारच्या विधी सल्लागार असिफ नझरूल यांनी आधीच २७ जून रोजी सर्व डीएसए प्रकरणे मागे घेण्याची घोषणा केली होती.
अहवालानुसार, २१ एप्रिल २०२५ रोजी ‘द डेली स्टार’ ने दिनाजपूरच्या संवाददाता कोंकन कर्मकार यांना नोकरीवरुन काढून टाकले, कारण त्यांनी धार्मिक अल्पसंख्यक भावेश चंद्र रॉय यांच्या मृत्यूविषयी एक रिपोर्ट दिला होता, ज्यामुळे भारतीय मीडिया आणि भारत सरकारच्या लक्षात ही बाब आली. चकमा यांनी आरोप केला की, यूनुस सरकारने मीडिया नियंत्रित करण्यासाठी ‘सीए प्रेस विंग फैक्ट्स’ नावाचा एक तंत्र स्थापन केला आहे, जो मीडिया आणि एनजीओंना धमकावण्याचे तसेच “सरकारी सत्य” तयार करण्याचे काम करतो. आरआरएजीने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला, विशेषतः ब्रिटनच्या ह्युमन राइट्स जॉइंट कमिटीला विनंती केली आहे की, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक आणि इतर सहाय्याचा आढावा घेऊन मीडिया नियंत्रणासाठी दिलेला द्विपक्षीय पाठिंबा मागे घेण्याचा विचार करावा.
