वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून मुस्लिम पक्षाला मोठा दणका दिला आहे. ज्ञानवापी मशिदीबाबत कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या विरोधात मुस्लिम पक्षाने दाखल केलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. यामुळे येथे हिंदू समाज प्रार्थना करू शकतो. तसंच, ज्ञानवापी मशिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षणही पूर्ण करता येणार आहे.
न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी अंजुमन इंतेजामिया मशीद समिती आणि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाच्या पाच याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला आहे. सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि अंजुमन समितीने त्या याचिका फेटाळण्याचे आवाहन केले होते ज्यात हिंदू पक्षाने दावा केला होता की, ज्ञानवापी मशीद मंदिराच्या जागेवर बांधली गेली होती आणि त्यांना पूजा करण्याचा अधिकार आहे. इतकेच नाही तर आता त्याचे मंदिरात रुपांतरित करावे, असा दावाही हिंदू पक्षाने केला होता. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, त्यावर मुस्लीम पक्षाने स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, “ज्ञानवापी प्रकरण १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यांतर्गत येत नाही. या कायद्यात १९४७ मध्ये जे धार्मिक स्थळ होते तेच स्वरूप मानले जाईल आणि त्यात कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत, असे या कायद्यात म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सहा महिन्यांत पूर्ण करावी, असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
या दिवाणी खटल्याला राष्ट्रीय महत्त्व असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा वाद दोन वैयक्तिक पक्षांमधील वाद नाही. हा दिवाणी खटला दोन मोठ्या समुदायांना प्रभावित करतो. वाराणसी जिल्हा न्यायालयात दिवाणी खटला ३२ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अंतरिम आदेशामुळे गेल्या २५ वर्षांपासून सुनावणी रखडली होती. राष्ट्रीय हितासाठी दिवाणी खटल्याचा निकाल लवकर द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
नोटांवर एका माणसाचाच फोटो का? सावरकर,टिळक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे फोटो कधी येणार?
तामिळनाडूत पुरामुळे हाहाःकार; रेल्वे स्थानकावर ८०० प्रवासी अडकले
ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक घेणार त्यांची जागा
तसेच दोन्ही पक्षांनी सुनावणीला विलंब न करता सुनावणीला सहकार्य करावे. या खटल्याचा निकाल ६ महिन्यांत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले असून, सुनावणी विनाकारण पुढे ढकलण्यात येऊ नये, असेही म्हटले आहे. तसंच, न्यायालयाने एएसआयला वैज्ञानिक सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि आवश्यक असल्यास सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याचेही आदेश दिले आहेत.
