अखेर आशांना मिळाला न्याय

गेले आठ दिवस सुरू असलेला आशा सेविकांचा संप अखेर आज मिटला. आशा स्वयंसेविकांनी गेल्या आठवड्यापासून विविध मागण्यांसाठी सरकारविरुद्ध संपाचे हत्यार उपसले होते. आता आशा सेविकांना १ जुलैपासून १ हजार ५०० रुपये तर गटप्रवर्तकांना १ हजार ७०० रुपये मानधन देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. राजेश टोपे यांनी हे आश्वासन दिल्यामुळे आशा स्वयंसेविकांनी अखेर आपला संप मागे घेतला आहे. संप मागे घेत असल्याचे कृती समितीने नुकतेच जाहीर केले.

आशांना मानधनात वाढ तसेच कोविड भत्ता देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कृती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर केला. मुख्य म्हणजे आशांना त्यांच्या कामासाठी विशेष भेट म्हणून सरकारकडून स्मार्ट फोन देण्यात येणार आहे. समितीचे अध्यक्ष एम. के. पाटील यांनी सरकारशी बोलणी झाल्यानंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली. तसेच उद्यापासून राज्यातील आशा स्वयंसेविका कामावर हजर होणार असेही त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:
दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला एनसीबीकडून अटक

ओबीसी आरक्षणाकडे ठाकरे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष

तुंबलेल्या नदीतील कचरा काढण्याचा खर्च प्रवाही

हाफिज सईदच्या घराबाहेर बॉम्ब स्फोट

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील महत्त्वाचा कणा म्हणून आशा सेविका काम पाहतात. गेले वर्षभर कोरोनाकाळात काम करूनही पदरी कोरोना भत्ता मिळाला नव्हता. म्हणूनच गेल्या आठवडाभरापूर्वी विविध मागण्यांसंदर्भात आशा स्वयंसेविकांकडून संप पुकारण्यात आला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केवळ कौतुकाचे शब्द सुनावले होते. त्याउपर काहीही होत नसल्यामुळे आशांना संपाशिवाय तोडगा नव्हता. अखेर राज्य शासनाने आशा स्वयंसेविकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील ६८ हजार २९७ आशा सेविका आणि ३ हजार ५७० गट प्रवर्तक यांना लाभ होणार आहे. आशा सेविकांच्या संपाबाबत तीन बैठकांनतर हा संप मिटवण्याचा तोडगा अखेर निघाला हेही नसे थोडके.