जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकशाहीच्या भरभराटीचे आणखी एक मोठे चिन्ह सध्या आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी काश्मीर खोऱ्यात घरोघरी प्रचाराच्या रूपात पाहायला मिळत आहे. ३७ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर उमेदवार आता थेट मतदारांपर्यंत पोहोचत आहेत.
१९८७ च्या जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुकीनंतर काश्मीर खोऱ्यात घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यावेळी फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने निवडणुकांवर देखरेख ठेवली होती. एनसी आणि काँग्रेसवर निवडणुकांमध्ये ‘मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी’ केल्याचा लोकांमध्ये खोल फूट पाडण्याचा आणि लोकशाहीपासून दूर ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला. १९८७ च्या निवडणुकीचे दुःखद परिणाम पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाच्या लाटेने आणि काश्मिरी हिंदू समुदायाच्या निर्मूलनाने चिन्हांकित केले गेले.
हेही वाचा..
घाटकोपरच्या भूतबंगल्याला लागली आग, १२ जण रूग्णालयात दाखल
पत्रकार आशुतोष आणि प्रोफेसर आनंद रंगनाथन चर्चेदरम्यान एकमेकांना भिडले
जम्मू- काश्मीरमध्ये दहशतवाद शेवटचे श्वास मोजतोय
पंतप्रधान निवासस्थानी ‘दीपज्योती’चे आगमन!
त्या कुप्रसिद्ध निवडणुकीनंतर, दहशतवाद्यांच्या धमक्यांमुळे लोकशाही आणि निवडणूक प्रचार हे उमेदवारांसाठी जोखमीचे प्रकरण बनले आणि घरोघरी प्रचार पूर्णपणे थांबला. मात्र, मोदी सरकारच्या गेल्या १० वर्षांत काश्मीर खोऱ्यात लोकशाही पुनरुज्जीवनाची मोठी चिन्हे दिसू लागली आहेत. कडक दहशतवादविरोधी धोरणामुळे दहशतवादी घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, तर कलम ३७० रद्द केल्याने खोऱ्यात तीन स्तरांचे शासन आणि इतर प्रगतीशील घडामोडींनी लोकशाही पुनरुज्जीवन सुनिश्चित केले.
सध्या, जम्मू आणि काश्मीर निवडणुकीच्या टप्प्यात आहे आणि १८ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान मतदान होणार आहे. मात्र, यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत शांततेचे वातावरण असून निवडणूक प्रचार तीव्र झाला आहे. घरोघरी जाऊन प्रचाराचे पुनरागमन हे संकेत देते की, डाउनटाउन व्हॅली भागातही आता लोकशाहीचा मजबूत होता आहे.
पूर्वी जेव्हा उमेदवारांना कडेकोट बंदोबस्तात दुरून लोकांना संबोधित करण्यास भाग पाडले जात होते. आता तर उमेदवार समर्थकांना मिठ्या मारत आहेत. घरोघरी प्रचारादरम्यान समर्थकांसोबत चहाचा आस्वाद घेत आहेत, अगदी पूर्वी दहशतवादी घटनांना बळी पडलेल्या भागांमध्येही.
स्थानिकांव्यतिरिक्त, पीडीपीच्या उमेदवारांनीही परिवर्तनाच्या प्रवासाचे कौतुक केले आहे. श्रीनगरमधील ईदगाह जागेवरून माजी एमएलसी आणि पीडीपीचे उमेदवार खुर्शीद आलम म्हणाले, “आम्ही संध्याकाळपूर्वी घरी परतलो. मागे, धोका होता. आता प्रचार रात्री १ वाजेपर्यंत चालतो. सकारात्मक भावनांचे प्रतिध्वनीत पुलवामाचे राजपोरा रहिवासी, गुलजार अहमद म्हणाले, “जे लोक राजकारण्यांचे त्यांच्या घरी चहा आणि आशीर्वादाने स्वागत करण्यास नाखूष आणि घाबरत असत ते आता खुलेपणाने असे करतात. ही वेळ गेल्या ४० वर्षात आली नव्हती.
एलजी प्रशासनाच्या परिवर्तनात्मक उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी, अहमद यांनी सध्याच्या परिस्थितीची भयानक भूतकाळाशी तुलना केली. ते पुढे म्हणाले, “पूर्वी, उमेदवार घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याबाबत सावध होते कारण त्यांना वाटत होते की हुर्रियत नेते आणि दहशतवादी संघटना मतदानावर बहिष्कार घालतील आणि दगडफेक करतील. अहमद यांच्या म्हणण्यानुसार, लोक आता घरे सोडत आहेत आणि त्यांच्या समस्या घेऊन थेट राजकारण्यांकडे जात आहेत.
विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की खोऱ्यात मतदानाची संख्या वाढू शकते. मागील ४० वर्षात झालेल्या बहुतांश निवडणुकांमध्ये, खोऱ्यात एक अंकी मतदान झाले आहे. तथापि, एलजी सरकारच्या अंतर्गत लोकशाही पुनरुत्थानानंतर, अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत श्रीनगर मतदारसंघातील मतदानाने चार दशकांतील उच्चांक ३८.५ टक्के गाठला आहे.
