राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी नववर्षाच्या सुरूवातीलाच मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील सर्व सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक करणार असल्याचे आदित्य ठकारे यांनी सांगितले आहे. पेट्रोल- डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठी हा मोठा निर्णय पर्यावरण मंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे. १ जानेवारीपासून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत ट्विट करत यासंबंधी माहिती दिली आहे. ट्विटमध्ये त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आभार मानले आहेत. पर्यावरण प्रदुषणविरहीत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
I’m grateful to CM Uddhav Thackeray ji, DCM Ajit Pawar ji and RM Balasaheb Thorat ji for their support to @MahaEnvCC ’s ambitious climate action policies to ensure the Govt actions further encourage citizens for climate mitigation, adaptation and resilience actions
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 2, 2022
इलेक्ट्रिक वाहने नागरिकांनी वापरावीत या करिता नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिल २०२२ ऐवजी १ जानेवारी २०२२ पासून सरकारी किंवा नागरी स्थानिक संस्था तसेच कॉर्पोरेशनसाठी फक्त इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा किंवा भाड्याने घेण्याचा निर्णय लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगीतले आहे.
हे ही वाचा:
…म्हणून गुंड सुरेश पुजारीला हवा होता फिलिपिन्समध्ये आश्रय
… म्हणून अभिनेता विकी कौशल विरुद्ध तक्रार दाखल
सांगली जिल्हा बँकेच्या डायरीतून पडळकरांचे नाव वगळले
९५व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी भारत सासणे
Keeping our commitment to clean mobility and encouraging citizens, the Govt of Maharashtra has decided to implement the decision of Purchasing or Renting only Electric Vehicles for Govt/ Urban Local Bodies/ Corporations from 1st January 2022 instead of 1st April 2022.
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 2, 2022
देशात आणि राज्यात प्रदुषणाचा धोका वाढत असून राज्यात पश्चिम किनारपट्टीवर नुकतेच वायू (२०१९), निसर्ग (२०२०), तौक्ते (२०२१), शाहीन (२०२१) ही चक्रीवादळे आली. पावसाच्या दिवसांची संख्या घटली असून पाऊस येण्या- जाण्याच्या वेळा अनिश्चित झाल्या आहेत. राज्यात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. किनारपट्टी पाण्याखाली जाण्याचा धोका असलेल्या भारतातील १२ शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश आहे. प्रदुषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
