गर्भपाताच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात कायद्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महिलेला ती अविवाहित असल्याच्या कारणावरून २०आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भपात करण्यास नकार देता येणार नाही. भारतातील अविवाहित महिलांनाही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार, गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. भारतातील सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, असे करणे घटनेच्या कलम  १४ चे उल्लंघन आहे.

एमटीपी कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे . एमटीपी कायद्यानुसार केवळ बलात्कार पीडित, अल्पवयीन, गर्भधारणेदरम्यान ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती बदलली आहे, मानसिकदृष्ट्या आजारी महिला किंवा गर्भाची विकृती असलेल्या महिलांना २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. कायद्यानुसार, संमतीने झालेल्या गर्भधारणेचा केवळ २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात केला जाऊ शकतो.

हे ही वाचा:

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल दिसणार नव्या रुपात

नवरात्र २०२२ : परशुराम माता, रेणुकादेवीची कथा

कोकण विभागाकडून ११४ शेतकऱ्यांना पर्यटन प्रमाणपत्र  

डीए वाढला; सरकारची केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अविवाहित महिलेला नको असलेली गर्भधारणा होऊ देणे हे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्याच्या विरुद्ध आहे. २०२१ च्या दुरुस्तीनंतर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याच्या कलम-३ मध्ये पतीऐवजी पार्टनर हा शब्द वापरण्यात आल्याचे सरवोचच न्यायालयाने म्हटले आहे.

एका महिलेने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट, २००३ च्या नियम ३ ब ला आव्हान दिले होते. ज्यात २०ते २४ आठवड्यांदरम्यान केवळ काही विशिष्ट श्रेणीतील महिलांना गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देते. याचिकाकर्त्याला केवळ अविवाहित महिला असल्याच्या कारणावरून लाभ नाकारता कामा नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की प्रथमदर्शनी असे दिसते की दिल्ली उच्च न्यायालयाने अवास्तव प्रतिबंधात्मक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.