७,७१२ कोटींच्या १७ प्रकल्पांच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी सोमवारी माहिती देताना सांगितले की केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (ECMS) अंतर्गत ७,७१२ कोटी रुपयांच्या १७ प्रकल्पांच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. नवी दिल्लीतील ईसीएमएसच्या यशाशी निगडित एका कार्यक्रमात बोलताना कृष्णन म्हणाले की, २४९ अर्जांपैकी १७ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

ते म्हणाले, “आपला प्राथमिक उद्देश भारतातील व्हॅल्यू चेन अधिक मजबूत करणे हा आहे. जागतिक कंपन्या व्हॅल्यू चेनचे डायव्हर्सिफिकेशन करण्याचा विचार करत आहेत आणि या प्रक्रियेत भारत एक महत्त्वाचा भागीदार होऊ शकतो.” विशेष म्हणजे, या टप्प्यात जम्मू-काश्मीरमधूनही पहिला गुंतवणूक अर्ज प्राप्त झाला आहे. इतर मंजूर लोकेशन्समध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू आदी राज्यांतील कंपन्या समाविष्ट आहेत.

हेही वाचा..

यादव कुटुंब दुर्दैवाने आपल्या कुटुंबालाच पार्टी मानतात

डॉ. उमर नबीने आपल्या बुटाने घडवला दिल्लीतील स्फोट?

बलुच बंडखोरांनी रेल्वे ट्रॅकवरच लावली स्फोटकं, जीवितहानी नाही

तेजस्वी यादव वडिलांना मानसिक त्रास देतायत

मंजूर १७ प्रकल्पांपैकी १० प्रकल्पांमध्ये एक्वस कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा समावेश असून, या प्रकल्पांतून १,५०० कोटींचा एकत्रित गुंतवणूक आणि ७,६६९ कोटींचे उत्पादन अपेक्षित आहे. या यादीत पुढील कंपन्या आहेत: सिक्योर सर्किट्स — ६१२ कोटींची गुंतवणूक, टीई कनेक्टिव्हिटी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड जेबिल सर्किट प्रायव्हेट लिमिटेड — ९५७ कोटींची गुंतवणूक, जेटफॅब जेटकेम मायक्रोपॅक प्रायव्हेट — ५४ कोटींची गुंतवणूक, असुक्स सेफ्टी कॉम्पोनंट्स — २६४ कोटींची गुंतवणूक, युनो मिंडा एटीअँडएस इंडिया — २५० कोटींची गुंतवणूक, एचआय-क्यू इन्फोपॉवर टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड सिरमा मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड — २५० कोटींची गुंतवणूक, मीना इलेक्ट्रोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (जम्मू-काश्मीर) — १११ कोटींची गुंतवणूक

कार्यक्रमात उपस्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “यश मिळवण्यासाठी आपल्याला सक्षम डिझाइन टीम तयार करावी लागेल. यासाठी जितका परिश्रम लागेल, तो करावा लागेल. प्रत्येक उत्पादन सिक्स सिग्मा क्वालिटीच्या मानकांनुसार बनवले गेले पाहिजे. तसेच भारतीय पुरवठादारांचे जाळे उभारणेही महत्त्वाचे आहे.” यापूर्वी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी ईसीएमएस अंतर्गत ५,५३२ कोटी रुपयांच्या ७ प्रकल्पांच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी दिल्याची घोषणा केली होती.