बेस्ट उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात असून बेस्ट उपक्रमाने सेवानिवृत्त कामगारांच्या थकबाकीचा परतावा देण्यासाठी मुंबई पालिकेकडे अनुदानाची विनंती केली होती. त्यावर पालिकेने परताव्यासाठीची रक्कम अनुदान स्वरूपात न देता कर्ज स्वरूपात दिली होती. या रक्कमेवर पालिकेने चार टक्के व्याज आकारले आहे. पालिकेने परताव्यासाठी ४०५ कोटी ८२ लाख रुपयांची रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली होती.
बेस्ट उपक्रम तोट्यात असल्यामुळे काही वर्षांपासून बेस्टच्या सेवानिवृत्त कामगारांची देणी थकली होती आणि ती देण्यासाठी बेस्टने पालिकेकडे आर्थिक सहाय्याची विनंती केली होती. पालिकेने ही रक्कम अनुदान रुपी न देता कर्ज स्वरूपात दिली असून परतफेडीसाठी सुरुवातीला तीन वर्षांचा कालावधी दिला होता. त्यानंतर पालिकेने कालावधीमध्ये वाढ करून तो पाच वर्षांचा केला.
हे ही वाचा:
मुंबई महानगरपालिकेत २५ वर्षांत ३ लाख कोटींचा भ्रष्टाचार
शाकाहाराच्या पुरस्कारामुळे महापौरांवर मांसाहारी वैतागले
दुबळ्या राज्यकर्त्यांमुळे दंगेखोरांचे मनोधैर्य वाढले
पालिकेने ही रक्कम बेस्ट उपक्रमाला ऑगस्टमध्ये हस्तांतरित केली आहे. यासंदर्भातील माहिती स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आली. त्यावर स्थायी समितीने कर्जाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
कोरोनामुळे मुंबई महापालिकेवरही आर्थिक संकट असल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला ही रक्कम कर्ज रुपात देण्यात आली आहे. पालिकेने ही रक्कम बेस्टला देण्यासाठी राज्य सरकारकडे मंजुरी मागितली होती. त्यावर अद्याप उत्तर आलेले नाही. पण बेस्टला रक्कमेची निकड असल्याने पालिकेने रक्कम बेस्टला दिली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारकडून अनुदानाचा निर्देश आल्यास पालिकेला तशी तजवीज करावी लागेल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी बोलताना सांगितले.
