मुंबईतील फेरीवाल्यांवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बॉम्बे हायकोर्टाने आज (सोमवारी) मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि पोलिसांना शहरातील सर्व फेरीवाल्यांची सखोल पडताळणी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यामध्ये बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांनाही, विशेषतः कथित बांगलादेशी नागरिकांनाही तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती अजय एस गडकरी आणि कमल आर खाटा यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत फेरीवाले व्यवसाय करत असल्याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्ट केली.
न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, मुंबईतील प्रत्येक फेरीवाला — मग तो स्टॉलधारक असो, मदतनीस असो किंवा सहाय्यक — यांची तात्काळ ओळख पडताळणी केली गेली पाहिजे. कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही.
याचबरोबर न्यायालयाने असेही नमूद केले की, जर कोणताही व्यक्ती बेकायदेशीर स्थलांतरित आढळला, तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करून त्याला परत पाठवण्याची प्रक्रिया (repatriation) सुरू केली पाहिजे. तसे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी ठरवली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
दरम्यान, फेरीवाल्यांच्या वकिलांनी स्ट्रीट व्हेंडर्स कायद्याच्या (२०१४) अंमलबजावणीवरील स्थगिती आणखी दोन आठवड्यांसाठी वाढवण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती स्पष्टपणे फेटाळून लावली. सततच्या न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी उशिरा होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
२०१४ चा स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा हा फेरीवाल्यांचे हक्क जपण्यासाठी आणि त्यांचे नियमन करण्यासाठी तयार करण्यात आला असला, तरी मुंबईत त्याची अंमलबजावणी अनेक वर्षांपासून अपूर्ण आणि विस्कळीत राहिली आहे.
अलीकडच्या काळात मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई वाढवण्यात आली आहे. फुटपाथ अडवणे, वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांच्या तक्रारी यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.
हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे आता फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाला नवा आयाम मिळाला असून, संपूर्ण शहरात मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम राबवली जाणार आहे. यामुळे अधिकृत आणि पात्र फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळेल, तसेच बेकायदेशीर व्यवसायांवर आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
