“मुंबई पालिकेची ‘कॅग’ ला नोटीस ” ह्या बातम्या सर्व वृत्तपत्रातून झळकल्या आहेत. “कोरोना काळात केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण किंवा चौकशी तुम्हाला करता येणार नाही” – असे महापालिका प्रशासनाने नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांना कळवणे, हे धक्कादायक आहे. “साथ रोग कायदा 1897” आणि “राष्ट्रीय आपत्ती नियोजन कायदा 2005” हे दोन्ही कायदे काळजीपूर्वक वाचून पाहिल्यास महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे चुकीचे, आधारहीन असल्याचे लक्षात येते. ह्या दोन्ही कायद्यांमध्ये ‘कॅग’ कडून चौकशी होऊ न शकण्याची अशी कुठलीही तरतूद नाही.
१. प्रथम “साथ रोग कायदा 1897” घेऊ. त्यात कलम ४ मध्ये असे म्हटले आहे –
“ह्या कायद्यानुसार कार्यवाही करणाऱ्या व्यक्तींस संरक्षण : ह्या कायद्यानुसार कृती केल्याबद्दल , किंवा तसे करीत असल्याचा विश्वास बाळगून एखादी कृती केल्याबद्दल, कोणाही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही खटला किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही.”
आता ह्यामध्ये, मुळात एखाद्याने केलेली कृती, ही ‘ह्या कायद्यानुसार’ होती किंवा नाही, हे – एखाद्या सक्षम यंत्रणेने – तपासून , चौकशी केल्या खेरीज कसे समजणार ? आणि जर ती ह्या कायद्यानुसारच होती, हे सिद्ध झाले, तरच ह्या कायद्याने दिलेले संरक्षण तिला मिळू शकते, अन्यथा नाही. कॅग (CAG) ही निश्चितच अशी सक्षम यंत्रणा आहे. आणि कॅगकडून चौकशीच करता येणार नाही, असे ह्या कायद्यात कुठेही नमूद नाही. शिवाय ‘कॅग कडून चौकशी’, हा काही ‘खटला किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई’ नव्हे. ती केवळ ‘चौकशी’ आहे. त्यामुळे ह्या कायद्याच्या कलम ४ चा हवाला देऊन कॅग चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न पूर्णतः चुकीचा आहे.
हे ही वाचा:
सावरकरांवरील वक्तव्य राहुल गांधींच्या अंगलट येणार
सबवेमधून जाणाऱ्या गॅस टँकर अडकला आणि घर्षणातून झाला स्फोट
महंमद रफी : चंदेरी दुनियेचा सोनेरी आवाज
२. दुसरा “राष्ट्रीय आपत्ती नियोजन कायदा २००५” (NDMA 2005) : ह्यांत तर प्रकरण ९ चे शीर्षकच “वित्त लेखा आणि अंकेक्षण” (Finance Accounts & Audit) असे आहे ! म्हणजे या कायद्यानुसार केलेल्या कृतींचे अंकेक्षण होऊ शकते, हे अभिप्रेत आहे. यामध्ये कलम ५० (a) नुसार, आपत्तीच्या अनुषंगाने, एखाद्या गोष्टीची तात्काळ पुरवठ्यासाठी खरेदी करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याला देण्यात येऊ शकतात, ज्यामध्ये नेहमीच्या – टेंडर काढणे वगैरे – प्रक्रियांना टाळले जाऊ शकते.
थोडक्यात आपत्तीच्या संदर्भात त्या प्रक्रिया न अनुसरता आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीची खरेदी केली जाऊ शकते, इतकेच. शिवाय कलम ५०0 (b) मध्ये प्राधिकृत अधिकारी एक असे प्रमाणपत्र देईल, ज्यामध्ये सदर खरेदी ही आपत्तीच्या तातडीच्या निवारण कार्यासाठी आवश्यक असल्याचे आणि सदर वस्तू या आपत्ती निवारणासाठी च वापरल्या गेल्याचे स्वतः प्रमाणित करेल; आणि हे प्रमाणपत्र अशावेळी वैध दस्तावेज / व्हाउचर मानले जाईल, असे नमूद आहे. विशेष म्हणजे, कलम 53 मध्ये तर आपत्ती निवारणार्थ मागवण्यात आलेल्या अशा सामग्रीचा गैरवापर / स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर (Misappropriation / Appropriation for self use) केला जाण्याचा, आणि ते सिद्ध झाल्यास दोन वर्षेपर्यंत शिक्षा आणि दंड केला जाण्याचा उल्लेख आहे. अर्थात ह्यासाठी मुळात सक्षम यंत्रणेकडून तपास / चौकशी केली जाणे आवश्यकच आहे. कॅग सारख्या यंत्रणेकडून चौकशी होऊ शकत नाही, असे कुठेही नमूद नाही.
थोडक्यात या दोन्ही कायद्यांचा हवाला देऊन महापालिका प्रशासन कॅग चौकशी टाळण्याचा जो प्रयत्न करीत आहे, तो केवळ वेळकाढूपणा असून त्याला प्रत्यक्ष कायदेशीर आधार दिसत नाही.
दुसरे म्हणजे, ह्यातून जो वेळ मिळेल, त्याचा उपयोग भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट करणे, रेकॉर्ड्स मध्ये फेरफार करणे, यासाठी होऊ शकतो. ज्यामुळे अंतिमतः चौकशी निष्फळ ठरू शकते. हे वेळकाढूपणाचे प्रयत्न हाणून पाडून कॅग चौकशी तातडीने चालू करावी लागेल.
-श्रीकांत पटवर्धन
