अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार

राज्यातील आरोग्य खात्याने महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार करता येणार आहेत. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी आणि अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर घेतला. या बैठकीस आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ. रविंद्र शेटे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे निर्देश आबिटकर यांनी दिले आहेत.

हे ही वाचा:

हमासने गुडघे टेकले; युद्ध समाप्तीच्या बदल्यात उर्वरित सर्व बंधकांना मुक्त करण्याची तयारी

फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये गोळीबार; दोघांचा मृत्यू

‘न्यायालय सुपर संसद झाली आहे का?’

शेअर मार्केटमध्ये तोटा झाल्याने माथाडी कामगाराने स्वतःवर गोळी झाडली

बैठकीदरम्यान मंत्री आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले. जनतेला योजनेतील रुग्णालयांची माहिती मिळावी, बेडची उपलब्धता कळावी आणि तक्रारी नोंदवता याव्यात यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्यात येईल असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.