शेख शाहजहानविरुद्ध सीबीआय चौकशीचा आदेश कायम

पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली येथे २०१९ मध्ये झालेल्या तीन भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्येच्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीसाठी दिलेला आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी कायम ठेवला. यापूर्वी हे आदेश एकल न्यायाधीश पीठाने दिले होते. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक म्हणजे तृणमूल काँग्रेसमधून निलंबित करण्यात आलेला नेता शेख शाहजहान आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये, शेख शाहजहानवर त्याच्या निवासस्थानी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) च्या कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणीही मुख्य आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती जय सेनगुप्ता यांच्या एकल पीठाने ३० जून रोजी या हत्याकांडात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. यानंतर, शाहजहानने त्या आदेशाविरोधात कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शाहजहानवर राशन वितरण घोटाळा, महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, आणि संदेशखाली परिसरात बेकायदेशीर जमीन बळकावणे यासह अनेक गंभीर आरोप आहेत. सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.

हेही वाचा..

मालेगाव स्फोटावर चित्रपट तयार करण्याचा निर्मात्यांना अधिकार

मंदिरात महात्मा बनून राहात होता इमामुद्दीन, उ. प्र. पोलिसांकडून अटक

सुप्रीम कोर्टने राहुल गांधींना फाकारले !

पाकिस्तानमध्ये १४० मुलांसह २९९ जणांचा मृत्यू

सोमवारी न्यायमूर्ती देबांग्शु बसाक आणि न्यायमूर्ती प्रसेंजित बिस्वास यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. सुनावणीअंती खंडपीठाने शाहजहानची याचिका फेटाळून लावली आणि एकल न्यायाधीश पीठाचा सीबीआय चौकशी आदेश अस्थिर ठेवला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निरीक्षणानुसार, एकल पीठाच्या आदेशाविरुद्ध शाहजहानने दाखल केलेली याचिका सदर परिस्थितीत ग्राह्य धरता येणार नाही.

या हत्याकांडाच्या प्रकरणात, उत्तर २४ परगणा जिल्हा पोलीस तपास करत असताना शाहजहानचे नाव सुरुवातीच्या आरोपपत्रात होते. मात्र, राज्य पोलिसांच्या सीआयडीने (गुन्हे अन्वेषण विभाग) तपास हातात घेतल्यावर, शाहजहानचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यात आले. या पद्धतीला विरोध करत कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि त्यात राज्य पोलीस शाहजहानला वाचवत आहेत असा आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती सेनगुप्ता यांच्या एकल पीठाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले, जे आता खंडपीठानेही वैध ठरवले आहेत.