केंद्र सरकारने सोमवारी जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. राजपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे ही जनगणना दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६पासून सुरू होईल, ज्यामध्ये जम्मू-कश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या प्रदेशांचा समावेश असेल. दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७पासून सुरू होईल.
अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे, “जनगणना अधिनियम, १९४८ (कलम ३) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करत आणि २८ मार्च २०१९ रोजी प्रकाशित भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेच्या अधिलिखित बदलानुसार, ही घोषणा करण्यात येत आहे की भारताची जनगणना वर्ष २०२७ दरम्यान होईल. अधिसूचनेत पुढे नमूद केले आहे की, “संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ च्या मध्यरात्री (००:०० वाजता) असेल, तथापि, लडाख केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या बर्फाच्छादित भागांसाठी संदर्भ तारीख १ ऑक्टोबर २०२६ च्या मध्यरात्री असेल.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदी यांना सायप्रसचा सर्वोच्च नागरी सन्मान
अर्कमूळ : अनेक समस्यांवर करते उपचार
मुंबईतील दोन शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये उसळी
यावेळी प्रथमच जातीगणना जनगणनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारने जातीआधारित गणनेला मंजुरी दिली, ज्यामुळे उत्तम आणि लक्ष्यित धोरणे आखणे शक्य होईल, असा सरकारचा उद्देश आहे. तथापि, जातीगणनेच्या निर्णयामुळे राजकीय वादही उद्भवले आहेत. काँग्रेसने दावा केला की, “मोदी सरकारला सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाच्या आमच्या विचारांना स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले.” दुसरीकडे, भाजपने विपक्षाचा उपहास करत म्हटले की, “विपक्ष स्वतःला मागास वर्गांचा रक्षक म्हणवतो, पण खऱ्या अर्थाने परिवर्तन एनडीए सरकारच घडवत आहे.
