महिला आणि पुरुष संबंध आणि त्यातून होणारी मुले म्हणजेच परिवार. त्यामुळे समलैंगिक व्यक्तींच्या विवाहाला मान्यता देऊ नये, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात खटला सुरू आहे. एका गे जोडप्याने विवाहाला मान्यता देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडली आहे.
सरकारने यासंदर्भात युक्तिवाद करताना म्हटले आहे की, भारतात परिवाराचा एक विशिष्ट अर्थ आहे. महिला आणि पुरुष यांच्या संबंधांतून जन्मलेल्या मुलांसह परिवार म्हटला जातो. त्यामुळे त्याचा संबंध समलैंगिक संबंधांशी करता येणार नाही.
हे ही वाचा:
सौदी अरेबियात नमाजसाठी लाऊडस्पीकर बंद, या अटी पाळा!
दिलासा.. कांद्याला प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान
अनंतनागमध्ये लष्कर-ए-तैयबाच्या दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त
नाटू-नाटू, द एलिफन्ट व्हिस्परर्सने रचला इतिहास, भारताला मिळाले दोन ऑस्कर
लग्नासाठी एक महिला, एक पुरुष यांची आवश्यकता असते. त्यांच्या संबंधांतून जन्मलेल्या मुलांसह परिवार तयार होतो असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, परिवार ही बाब पूर्णपणे वेगळी आहे. त्याचा समलैंगिक संबंधांतून झालेल्या लग्नाच्या नोंदणीप्रक्रियेशी संबंध जोडता येणार नाही. भारतातील परिवार या संकल्पनेशी समलैंगिक जोडीदारासोबत राहणे किंवा शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे याच्याशी संबंध जोडता येणार नाही.
परिवारात पुरुष हा त्या परिवाराचा प्रमुख असतो तर आई म्हणजे एक महिला असते. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिलेली आहे. पण विवाहाला अद्याप मान्यता नाही. समलैंगिक संबंधांविषयी आग्रही असणाऱ्या संघटना अशा विवाहांना मान्यता द्या म्हणून मागणी करत असतात. केंद्राने याबाबत म्हटले आहे की, कलम १९ प्रमाणे कुणीही व्यक्ती कुणासोबत आपले संबंध प्रस्थापित करू शकतो. पण त्यासाठी कुणाकडून मान्यता घेण्याची गरज नाही.
