कलम-३७० हटवण्याचा निर्णय योग्यच!

जम्मू आणि काश्मिरमधील कलम ३७० च्या मुद्यावर आज ११ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.केंद्र सरकारने जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा जो निर्णय घेतला होता तो योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत सांगितले आहे. राष्ट्रपतींना आणि संसदेला कलम ३७० मध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केला आणि राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग केले.त्यांनतर या दोन्ही भागांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केले. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २३ अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्या सर्वांवर सुनावणी घेत न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता.त्यांनतर आज ४ वर्षे, ४ महिने आणि ६ दिवसानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.कलम ३७० हटवणं योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.कोर्टात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली.तसेच याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला.

हे ही वाचा:

साडेतीनशे कोटींचं घबाड सापडण्यापूर्वी काँग्रेस खासदार साहू काळ्या पैशाने होते व्यथित

महाराष्ट्रात ISIS विरोधात NIA ची कारवाई, साकीब नाचनला अटक

अमेरिकेत भारतवंशी जाणून घेणार राम मंदिराचा संघर्ष

गाझामध्ये युद्धबंदीची मागणी 

सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करू शकते.

न्यायालयानं पुढे म्हटलं की, जेव्हा राजा हरी सिंह यांनी भारतात विलिन होण्याच्या कागदपत्रांवर सही केली. तेव्हाच जम्मू काश्मीरचं वेगळं सार्वभौमत्व संपुष्टात आलं. तेव्हाच काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग बनलं. भारताचं संविधान काश्मीरच्या संविधानापेक्षा श्रेष्ठ आहे, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयावेळी केली.

काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्या
जरी कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं असलं. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. शक्य तितक्या लवकर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्या, ही अत्यंत महत्वाची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढण्यात आला होता. काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग जम्मू काश्मीरचे करण्यात आले. हे दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. मात्र आता पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याच्या सुचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. तर लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यासाठी तारखेची मर्यादाही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका व्हायला हव्यात, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे.