33 C
Mumbai
Friday, April 19, 2024
घरविशेषराज्यांच्या सीमेवरील तपासणी 'नाका' बंदी

राज्यांच्या सीमेवरील तपासणी ‘नाका’ बंदी

Google News Follow

Related

उत्सवाच्या वातावरणात एक मंगलमय बातमी आता कानावर आली आहे. देशातील १२ राज्यांच्या सीमेवर असलेले प्रादेशिक परिवहन विभागाचे तपासणी नाके हटविण्याचे आदेश केंद्राकडून देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून राज्यांच्या वाहतूक विभागाच्या सचिवांना याबाबतचे पत्र पाठविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, पश्चिाम बंगाल, बिहार, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गेवा, उत्तराखंड, छत्तीसगड, पुड्डुचेरी, राजस्थान आदी राज्यांच्या त्यात समावेश आहे.

देशामध्ये जुलै २०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याने या तपासणी नाक्यांची आवश्यकता नसल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

देशभरातील राज्यांच्या सीमांवर असलेले तपासणी नाके तातडीने बंद करण्याबाबची मागणी होत होती. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या वतीने सातत्याने ही मागणी करण्यात येत होती. तपासणी नाके बंद करण्याबाबत आंदोलनही करण्यात आले होते. मुख्य बाब म्हणजे संबंधित तपासणी नाक्यांवर वाहतूकदारांचा खोळंबा खूप व्हायचा. यामध्ये तपासणीसाठी खूप मोठा वेळ वाया जात होता. शिवाय आर्थिक त्रासही होत असल्याच्या तक्रारी अनेकदा झाल्या होत्या.

याच सर्व बाबी लक्षात घेता आता, महाराष्ट्रासह देशातील १२ राज्यांतील तपासणी नाके हटविण्याबाबत केंद्र शासनाकडून राज्यांना आदेश आला आहे. आदेश आल्यानंतर याबाबत वाहतूकदारांनी समाधान व्यक्त केले असून केंद्राकडून घेतल्या गेलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

हे ही वाचा:

भूपेंद्र पटेल होणार गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री! मोदी-शहांचे धक्कातंत्र कायम

चाकरमानी रंगला आरती, भजनाच्या रंगात

अफगाणिस्तानमध्ये कलाक्षेत्रावर अवकळा!

योगींचा निर्णय; मथुरेत मांस, मद्यपान वर्ज्य

देशामध्ये सध्याच्या घडीला वस्तू आणि सेवा कराची आकारणी होत आहे. त्यामुळेच आता राज्यांमध्ये तपासणी नाक्यांची आवश्यकता नाही. वाहन आणि चालकांबाबतची सर्व माहिती वाहन आणि सारथी या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने सध्या उपलब्ध आहे. त्यामुळे राज्यांच्या सीमांवर असलेले तपासणी नाके काढून टाकण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेतला गेला आहे. संबंधित कार्यवाहीबाबत केंद्राला तातडीने माहिती द्यावी, असे आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वतीने राज्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रातून देण्यात आले आहेत.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
147,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा