अयोध्येत येत्या २२ जानेवारी रोजी रामलल्लाचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होत असताना हे मंदिर प्रत्यक्षात येण्यासाठी मैलाचा दगड ठरलेल्या अयोध्या मंदिराच्या खटल्याचा निकाल कोणीच विसरू शकत नाही. हा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने दिला होता, या निकालाचे श्रेय कोणत्या एका व्यक्तीचे नाही, असे स्पष्टीकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाला आता चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. सोमवारी याबाबत पीटीआयशी बोलताना सरन्यायायाधीशांनी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या एकत्रित मताचा हा निकाल होता, कोणा एका न्यायाधीशाचे हे श्रेय नाही, यावर जोर दिला. या खंडपीठामध्ये त्यांचा स्वतःचाही समावेश होता.
९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देण्यात आलेल्या या निर्णायक निकालाने एका शतकाहून अधिक काळ रेंगाळलेल्या वादग्रस्त समस्येचे निराकरण केले. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केवळ वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्याची परवानगी दिली नाही तर अयोध्या शहरात मशिदीच्या उभारणीसाठी स्वतंत्र पाच एकर जमीन देण्याचेही निर्देश दिले. पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पडद्यामागील निर्णय प्रक्रियेबद्दल तपशील उघड केला.
त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायमूर्तींनी कोणत्याही व्यक्तीला श्रेय देण्याऐवजी न्यायालयाचा एकत्रित आवाज म्हणून निकाल सादर करण्यासाठी एकमत दिले आहे. ज्याप्रमाणे आपण सर्वजण निर्णय सुनावण्यापूर्वी करतो, त्याप्रमाणे आम्हा पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णयावर विचारविनिमय करण्यासाठी बसले होते. तेव्हा आम्ही सर्वांनी एकमताने ठरवले की, हा न्यायालयाचा निर्णय असेल आणि म्हणूनच, कोणत्याही वैयक्तिक न्यायाधीशांना याचे श्रेय जात नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
पत्रकार परिषद सुरू असतानाचं दक्षिण कोरियाच्या विरोधी पक्ष नेत्यावर हल्ला
योगी सरकारचा मोठा निर्णय; स्कूल व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक!
भारत सरकारने ‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ला दहशतवादी संघटना घोषित केल्याने पाकिस्तानचा जळफळाट!
‘अयोध्येला भेट द्या… तुम्हाला त्रेतायुगात गेल्यासारखे वाटेल’
या खटल्याच्या संघर्षाचा दीर्घ इतिहास आहे, राष्ट्राच्या इतिहासावर आधारित विविध दृष्टिकोन आहेत. त्यामुळे खंडपीठाचा भाग असलेल्या सर्वांनी हा निर्णय घेतला की हा न्यायालयाचा निर्णय असेल. न्यायालय एकमताने बोलेल. आपण सर्वजण केवळ अंतिम निकालातच नव्हे तर निकालात नमूद केलेल्या कारणांसाठी एकत्र उभे आहोत, हा स्पष्ट संदेश देण्यासाठीच हा विचार होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सन २०१९च्या निर्णयाने त्या वादग्रस्त जागेवर प्रभू रामाचा जन्म झाला, या हिंदूंच्या गाढ विश्वासाचे समर्थन केले त्यांना जमिनीचे प्रतीकात्मक मालक म्हणून त्यांची ओळख ठळक केली. तथापि, न्यायालयाने असेही नमूद केले की, हिंदू कार्यकर्त्यांनी १६व्या शतकातील बाबरी मशीद पाडणे ही एक अशी कृती होती, ज्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते.
