महागाईचा कळस, वीज आणि पेट्रोलचा तुटवडा , दोनवेळच्या पोळीसाठी माऱ्यामाऱ्या, कर्जाच्या भाराखाली अडकलेली मान अशा भयंकर आर्थिक दुष्टचक्रातून पाकिस्तान वाटचाल करत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही कर्जफेडीसाठी रक्कम देण्यासाठी हात आखडता घेतला आहे.चीन हा पाकिस्तानचा अत्यंत जवळचा मित्र. खरी मैत्री संकटाच्या वेळीच कळते असे म्हणतात. चीनने पाकिस्तानला मदतीचा आर्थिक हात तर सोडूनच द्या पण चीनने पाकिस्तानातील आपला दूतावासच बंद केला आहे. मदतीसाठी पाकिस्तानला आता इतर देशांपुढे चादर पसरण्याची वेळ आली आहे. पण कोणताही देश पुढे येत नसल्याचे चीनने आपल्या कृत्यावरून दाखवून दिले आहे.
काही दिवस अगोदरच पाकिस्तानच्या शाहबाज सरकारने देशातील नागरिक आणि परदेशी नागरिकांचे संरक्षण करण्यात येईल अशी हमी दिली होती. . पाकिस्तानचे गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह यांनीही अधिकाऱ्यांना पाकिस्तानी आणि परदेशी नागरिकांना संपूर्ण सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले होते. पण दूतावास बंद केल्याने आता पाकिस्तानी नागरिकांना चीनचा व्हिसा मिळू शकणार नाही. इतकेच नाही तर सुरक्षिततेची परिस्थिती लक्षात घेऊन पाकिस्तानमध्ये राहताना अत्यंत सावध राहावे, असा इशाराही चीनने आपल्या नागरिकांना दिला आहे.
चीनची ही भूमिका म्हणजे मित्राच्या पाठीत खंबीर खुपसला असल्याची जाणीव येथील नागरिकांना झाली आहे. या संतापाचे कारण म्हणजे पाकिस्तान चीन इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्प . याच प्रकल्पाने पाकिस्तानला डुबवले असे येथील नागरिकांचे ठाम मत आहे. हा प्रकल्प नसता तर देशाची इतकी वाईट परिस्थिती झाली नसती असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. देशातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कडून कर्ज दिले जाते पण त्याच्या अटीशर्ती कडक असतात.या अटींचा उद्देश हा आहे की कर्ज घेणाऱ्या देशाच्या सरकारने ही रक्कम स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा महसूल वितरणासाठी वापरू नये. परंतु कर्ज देणाऱ्या देशांमध्ये चीनच्या अटी सर्वात सोप्या आहेत. या कर्जासह बहुतेक आर्थिक सुधारणांमध्ये कोणत्याही कठोर अटी नाहीत. याच कर्जाच्या आमिषेला पाकिस्तान बळी ठरली .
चीन कोणतीच गोष्ट उदारमानाने करत नसतो. या प्रकल्पामध्येही चीनचा मोठा स्वार्थ होता. कारण कर्ज देण्यासाठी चीन मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या देशांची किंवा स्वतःचा व्यापार मार्ग निवडतो.चीनने पाकिस्तानच्या ग्वादार भागात हा प्रकल्प सुरु केला ग्वादरचे दुबई होईल अशी मोठी स्वप्ने दाखवली होती पाकिस्तानची निर्यात अनेक पटींनी वाढेल. इतके उत्पन्न असेल की पाकिस्तानचे सर्व कर्ज फेडले जाईल. नोकऱ्यांची चणचण भासणार होती, पण घडले नेमके उलटे. पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक संकटाने घेरला आहे. विशेष म्हणजे चीननेही भारताला आपल्या प्रकल्पात सामील होण्यास सांगितले होते, पण भारताने साफ नकार दिला. त्यावेळी भारताने पाकिस्तानसह इतर देशांना चीनच्या चालीबाबत इशारा दिला होता आणि आता तेच घडत आहे.
चीन, श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारखे देश कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. २०१३ मध्ये पाकिस्तानमध्ये सुरु झालेल्या या प्रकल्पावर आतापर्यंत ६२ अब्ज डॉलर्स खर्च झाले आहेत. पाकिस्तानला चीनचे ३० अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडायचे आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानवर एकूण १२६ अब्ज डॉलरचा कर्जाचा भर आहे. पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी , जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक यांच्याही कर्जाचा भर असून तो डोईजड झाला आहे. कर्ज आहे. जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्जाच्या गया अशी वेळ पाकिस्तानवर आली आहे.
अशीच अवस्था आधी श्रीलंकेची झाली होती. अशाच प्रकारे चीनने २००० ते २०२० दरम्यान चीनने श्रीलंकेला सुमारे १२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले. यातील मोठा भाग हंबनटोटा बंदरासाठी होता. या कर्जाच्या बदल्यात बदल्यात हे बंदर ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतले. जुने कर्ज फेडण्यासाठी चीनने श्रीलंकेला २०२० मध्ये ३ अब्ज डॉलरचे नवीन कर्ज दिले. आंतररराष्ट्रीय नाणेनिधीने असे कर्ज दिले असते, तर आधी आर्थिक सुधारणांची अट घातली असती. पण सोपा मार्ग निवडण्यासाठी श्रीलंकेने चीनकडून कर्ज घेतले. याचा परिणाम असा झाला की जुनी कर्जे फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेताना श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठा पूर्णपणे संपला… शेवटी श्रीलंकेला दिवाळखोरीचा दावा करावा लागला. श्रीलंकेनंतर एका वर्षाच्या आत दिवाळखोरीत निघालेला पाकिस्तान हा आशियातील दुसरा देश आहे.
हे ही वाचा:
माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचे पती देवीसिंग शेखावत यांचे निधन
बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी माजी शिक्षण अधिकारी शैलजा दराडे यांच्यावर गुन्हा
अतुल भातखळकरांचे प्रयत्न फळले; झोपडीधारकांना मिळाले हक्काचे घर
पोलिसाने रायफलमधून स्वतःच्या डोक्यात घातली गोळी
भारताकडे जी-२० चे अध्यक्षपद आहे. अध्यक्ष देश या नात्याने भारत साथीच्या रोगामुळे आणि युक्रेन युद्धानंतर आर्थिक संकटात बुडालेल्या कर्जदार देशांना मदत करण्यासाठी हा प्रस्ताव आणत आहे. चीनसारख्या जगातील सर्वात मोठ्या सार्वभौम कर्जदारांना कर्जात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यास सांगणे हा यामागचा उद्देश आहे. अशा परिस्थितीत भारत पाकिस्तानसाठी तारणहार बनू शकतो असे म्हटल्या जात आहे. अध्यक्षपद मिळण्याच्याआधीही भारताने आपल्या शेजारी देशांना सढळहस्ते आर्थिक मदत करण्यासाठी नेहमीच हात पुढे केला आहे. कोरोनामुळे कर्जबाजारी झालेल्या मालदीवला २५ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य दिले होते. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या देशांना भारताने आर्थिक मदत केली आहे.गेल्या वर्षी श्रीलंकेला आर्थिक संकटातून सामोरे जावे लागले होते. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारताने श्रीलंकेला साडेचार अब्ज डॉलरची मदत दिली होती. गेल्या महिन्यात, भारताने श्रीलंकेच्या कर्ज पुनर्गठनासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला आपले समर्थन पत्र सादर केले. असे करणारा हा पहिला देश आहे. पाकिस्तानच्या बाबतीत भारत कोणती भूमिका घेतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष्य लागले आहे. त्याच वेळी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शेजारच्या पाकिस्तान देशाला त्यांच्या आर्थिक संकटातून स्वतःचा मार्ग शोधावा लागेल. श्रीलंका आणि पाकिस्तानशी भारताचे संबंध पूर्णपणे वेगळे आहेत. याचा अर्थ भारताकडून तरी कोणतीही मदत पाकिस्तानला मिळणार नाही असेच संकेत यातून दिलेले दिसून येत आहे.
