जीवनयापन सुलभ करण्यासाठी, सुधारणा राबवण्याच्या मार्गावर कटिबद्ध

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवार रोजी सांगितले की, त्यांची सरकार ‘जीवनाची सुगमता’ सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि येत्या काळात सुधारणा आणखी दृढपणे राबवल्या जातील. मायगवइंडिया ‘एक्स’ हँडलवर पोस्ट केलेल्या थ्रेडला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, सरकारने लाखो लोकांना सक्षम करण्याच्या दिशेने काम केले आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “आमचे सरकार ‘जीवनाची सुगमता’ वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहे, आणि खाली दिलेला थ्रेड हे दर्शवतो की आम्ही या दिशेने कसे काम करत आहोत. येत्या काळात आमचे सुधारणा कार्य अधिक उत्साहाने पुढे जाईल.”

मायगवइंडिया हँडलने पोस्ट केले की, खरी परीक्षा ही आहे की सुधारणा मुळे लोकांचा ताण कमी झाला की नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले गेले, “२०२५ मध्ये शासनात स्पष्ट बदल दिसला, ज्यात सुधारणा जटिलतेवर नव्हे, तर परिणामांवर केंद्रित होत्या. सोपे कर कायदे, जलद वाद निवारण, आधुनिक श्रम कोड आणि गुन्हामुक्त अनुपालन यांनी नागरिक व व्यवसाय दोघांसाठी अडचणी कमी केल्या. विश्वास, पूर्वानुमान आणि दीर्घकालीन विकासावर भर दिला गेला, हे दाखवून देते की योग्य धोरण कसे हळूहळू रोजच्या जीवनात सुधारणा आणू शकते.”

हेही वाचा..

नवीन रेल्वे फी स्ट्रक्चर आजपासून लागू

पाकिस्तानच्या वाटेवर बांगलादेशची वाटचाल

माउंट किलिमांजारोवर हेलिकॉप्टर अपघात

भारताच्या लॉजिस्टिक्स खर्चात होणार घट

लाखो भारतीयांसाठी कर सवलत आता वास्तवात आली आहे. १२ लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. आता मध्यमवर्गीय कुटुंबे त्यांच्या कमाईचा जास्त भाग वाचवू शकतात, ज्यामुळे त्यांना अधिक आत्मविश्वासाने खर्च, बचत आणि गुंतवणूक करता येते. पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे, “नवीन भारतासाठी नवीन कर कायदा. १९६१ च्या आयकर अधिनियमाऐवजी आयकर अधिनियम, २०२५ ने अनुपालन सुलभ केले आणि प्रत्यक्ष कर प्रणालीत स्पष्टता, पारदर्शकता व निष्पक्षता आणली, ज्यामुळे हा करदात्यांसाठी अधिक अनुकूल व आजच्या गरजांनुसार बनला.”

लहान व्यवसाय आता नुकसानीच्या भीतीशिवाय पुढे वाढू शकतात. MSME ना कर्ज व कर सवलतींचा लाभ घेता येतो, ज्यामुळे स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळते, रोजगार वाढतो आणि ते मजबूत होतात. २९ श्रम कायदे सुलभ करून चार स्पष्ट संहितांमध्ये समाविष्ट केले गेले आहेत: वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या अटी. यामध्ये अधिकार स्पष्ट आहेत, अनुपालन सोपे आहे आणि महिलांना मातृत्व व कार्यस्थळी सुरक्षिततेची हमी मिळते. सोप्या कर स्लॅब, सोपे नोंदणी, स्वयंचलित प्रक्रिया व जलद रिफंडसह GST सुधारणा व्यवसाय सुलभ करीत आहेत. पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “याचा परिणाम दिवाळीच्या रेकॉर्ड ६.०५ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रीत आणि एका दशकाहून जास्त काळातील नवरात्रीतील सर्वाधिक खरेदीत स्पष्ट दिसतो.”