काँग्रेस नेते आणि कर्नाटकचे माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वाल्मिकी कॉर्पोरेशन घोटाळाप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. राज्य संचालित महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातील घोटाळ्यातील संशयितांशी संबंधित २० ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले आहेत. अहवालानुसार, ईडीने छापा टाकलेल्या जागेवर दोन सत्ताधारी काँग्रेस आमदार, बल्लारी ग्रामीणचे आमदार बी. नागेंद्र, ज्यांनी ६ जून रोजी अनुसूचित जमाती कल्याण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि रायचूर ग्रामीणचे आमदार बसनागौडा दड्डल यांचा कॉर्पोरेशनचे चेअरमन संबंध होता.
१० जुलै रोजी ईडीने बी. नागेंद्रच्या स्वीय सहाय्यक हरीश याला ताब्यात घेतले. त्याला बेंगळुरू येथील ईडी कार्यालयात नेण्यात आले आणि या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली. ९ जुलै रोजी एसआयटीने नागेंद्र आणि दड्डल यांची चौकशी केल्यानंतर एक दिवसानंतर छापे टाकण्यात आले. आजपर्यंत एसआयटीने ११ जणांना अटक केली असून १४.५ कोटी रुपये जप्त केले आहेत.
हेही वाचा..
राहुल गांधी यांचे अग्निवीरबाबतचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे माजी अधिकाऱ्याने केले स्पष्ट
विधान परिषदेचे मतदान सुरू; कोण मारणार बाजी?
नेपाळमध्ये भूस्खलन होऊन प्रवाशांनी भरलेल्या दोन बस गेल्या नदीत वाहून
ईडीने छापे घातलेल्या इतरांमध्ये मुख्य संशयित जे. जे. पद्मनाभ, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, महामंडळाचे एक बुककीपर परशुराम आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या बेंगळुरू येथील एमजी रोड शाखेतील तीन कामगारांचा समावेश आहे, येथे कथित मनी लाँड्रिंग झाले होते. विशेष म्हणजे, ईडीने छाप्यांसाठी कर्नाटक पोलिसांऐवजी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाकडून सुरक्षा ठेवली होती.
छाप्यांदरम्यान नागेंद्र आणि दड्डल त्यांच्या घरी उपस्थित होते आणि १० जुलैच्या रात्री उशिरापर्यंत ईडी एजंट्सनी त्यांची चौकशी केली. महामंडळाचे लेखा अधीक्षक पी. चंद्रशेखर यांनी २६ मे रोजी आत्महत्या केल्यानंतर ही फसवणूक उघडकीस आली. एका चिठ्ठीत, त्याने दावा केला आहे की फर्ममधून अनेक खात्यांमध्ये पैसे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केले गेले. मुंबई येथे मुख्यालय असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे ८८ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची तक्रार दाखल केली. राज्य सरकार आणि सीबीआयने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाव्यतिरिक्त, ईडी ही या घोटाळ्याची चौकशी करणारी तिसरी संस्था आहे.
