हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथील संजौली येथे बांधलेली मशीद पूर्णपणे बेकायदेशीर असून मशिदीच्या चारही इमारती पाडल्या जातील. हा आदेश शिमला महानगरपालिका आयुक्त न्यायालयाने दिला आहे. मशिदीच्या जमिनीची मालकी सिद्ध होऊ शकली नाही म्हणून न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. संपूर्ण मशीद बेकायदेशीर असल्याचे आढळून आले आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मशिदीचे तीन मजले पाडण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार , शनिवारी (३ मे ) शिमला महानगरपालिका आयुक्त न्यायालयात संजौली मशीद प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला या प्रकरणातील मशिदीची कागदपत्रे दाखवण्यास सांगितले. सुनावणीदरम्यान वक्फ बोर्ड मशिदीच्या मालकीबाबत कोणतेही कागदपत्रे दाखवू शकले नाही.
वक्फ बोर्डाने दावा केला की ही मशीद ७० वर्षांहून अधिक जुनी होती. परंतु, वक्फ बोर्ड या पाच मजली बेकायदेशीर मशिदीचा नकाशा, एनओसी आणि इतर कागदपत्रे दाखवू शकले नाही. वक्फ बोर्ड न्यायालयात दावा करत होता की संजौली मशिदीची रचना जुनी मशीद पाडून बांधण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला विचारले की, जर तुम्ही जुनी मशीद पाडली तर नवीन बांधण्याची परवानगी का घेतली नाही.
१५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या वादावर निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, वक्फ बोर्डाचा जमिनीवर कोणताही अधिकार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, महानगरपालिका लवकरच मशिदीवर बुलडोझर टाकण्याची कारवाई करू शकते, असे मानले जात आहे. मशिदीवरील बेकायदेशीर कब्जाविरुद्ध खटला लढणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, वक्फ बोर्डाने भू-माफियांप्रमाणे ही जमीन ताब्यात घेतली आहे आणि शहराच्या मध्यभागी पाच मजली मशीद बांधली आहे.
हे ही वाचा :
इथे पाकिस्तान घामाघूम, तिथे बलुच लिबरेशन आर्मीने फेस आणला…
पंजाब: पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या दोघांना अटक!
तेल अवीवमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ला, दिल्लीहून येणारे एअर इंडियाचे विमान अबू धाबीला वळवले!
अभिनेत्री वाणी कपूरने ‘अबीर गुलाल’ चित्रपटाच्या पोस्ट इंस्टावरून हटवल्या?
या सर्व दाव्यांनंतरच न्यायालयाने संजौली मशीद पूर्णपणे पाडण्याचा आदेश दिला. यासाठी न्यायालयाने कोणती वेळ मर्यादा निश्चित केली आहे हे स्पष्ट नाही. या निर्णयाविरुद्ध वक्फ बोर्डाने उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच बोर्डाने असा दावा केला की मशीद रेकॉर्डमध्ये नोंदवलेली आहे पण ती अपडेट केलेली नाही.
दरम्यान, यापूर्वी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, शिमला येथील त्याच कमिशनर कोर्टाने मशिदीचे तीन वरचे मजले बेकायदेशीर ठरवले होते. न्यायालयाने त्यांना पाडण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून त्यांना पाडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या वादा दरम्यान संपूर्ण मशिदीच बेकादेशीर असल्याचे सत्य समोर आले आहे.
