मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभागांच्या संख्येमध्ये नऊने वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला भाजप नगरसेवक अभिजित सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. या याचिकेवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्तीनी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली आणि सरकारी वकिलांना महाराष्ट्र राज्य शासनाची बाजू मांडण्यास सांगितले. त्यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलांनी वेळ मागितली.
उच्च न्यायालयाने त्यांना २२ डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील सुनावणीपर्यंत वेळ दिली आहे. पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजू ऐकून उच्च न्यायालय या याचिकेवर निर्णय देईल अशी अपेक्षा आहे.
काही वृत्तवाहिनी आणि डिजिटल मीडियामध्ये या याचिकेच्या आजच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला अशी चुकीची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. पण त्यात तथ्य नाही.
प्रभागांच्या संख्येत वाढ करण्याचा हा निर्णय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतल्यानंतर त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी म्हटले होते की,
शिवसेना घाबरलेली आहे. त्यामुळेच हे उद्योग चालू आहेत. पण मुख्यमंत्री जी, काहीही करा, येणार तर मुंबईत भाजपाच. वॉर्डची पुनर्रचना मनासारखी होत नाही, निवडणूक आयोग ऐकत नाही हे लक्षात आल्यानंतर आज तुम्ही हा निर्णय घेतलात. पण अशा कितीही गोष्टी केल्यात, काहीही केलंत तरी सुद्धा भाजापाच मुंबईत निवडून येणार.
हे ही वाचा:
संजय राऊतांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करा
सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांचे पार्थिव दिल्लीत दाखल
महाराष्ट्र सदनातील खोलीत भुजबळ बंद!
मुंबई महानगरपालिकेचे भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी म्हटले होते की, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये २२७ वरून २३६ करणार. फक्त नऊच नगरसेवक का वाढले? याला काही लोकसंख्येचा आधार आहे? जनगणनेचा आधार आहे? केवळ राजकीय सोईसाठी, तोंडावर आलेली निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी नगरसेवकांची संख्या बदलण्याचा निर्णय महविकास आघाडीतील शिवसेनेने घेतलेला आहे.
