गेल्या काही दिवसांपासून अनेक कलाकारांचे डीपफेक फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली होती. शिवाय नव्या तंत्रज्ञानाचा धोकाही लक्षात आला आहे. यावर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पावलं उचलली आहेत. याबाबत गुरुवार, २३ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्सवर काम करणाऱ्या कंपन्या सहभागी होत्या.
डीपफेक प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरकार पातळीवर नियमन केलं जाणार आहे. त्यासाठी मसुदा तयार करण्यात येणार असून याबाबत माहिती देताना माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, “डीपफेक लोकशाहीसाठी एक नवीन धोका आहे. त्यामुळे डीपफेक तयार करणारे आणि ज्यावर हे व्हायरल झालंय त्या प्लॅटफॉर्मची या सामग्रीची जबाबदारी असेल.” या बैठकीत चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
डीपफेक कसे शोधायचे, लोकांना डीपफेक पोस्ट करण्यापासून कसं प्रतिबंधित करायचं, अशी सामग्री व्हायरल होण्यापासून कसं रोखायचं आणि रिपोर्टिंग यंत्रणा कशी कार्यान्वित करायची जेणेकरून वापरकर्ते डीपफेकबद्दल प्लॅटफॉर्म आणि अधिकाऱ्यांना अलर्ट करू शकतील, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यामुळे कारवाईला वेग येणार असून सामान्य लोकांमध्ये जागरुकता वाढणार आहे. यासाठी सरकार, उद्योग आणि प्रसारमाध्यमांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती आश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा:
जम्मू काश्मीरमध्ये २ दहशतवाद्यांना गोळ्या घातल्या!
ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी पाकिस्तानचा अर्ज!
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी संबंध; चार सरकारी कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी!
मुख्याध्यापकावर १४२ विद्यार्थीनींनी केला लैंगिक छळाचा आरोप!
अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, चर्चेतून हे स्पष्ट झाले आहे की अशा डीपफेक सामग्रीसाठी नवीन नियमन आवश्यक आहे. यावरील काम त्वरित सुरू होईल आणि येत्या काही आठवड्यात नियमन मसुदा तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. डीपफेकचे निर्माते आणि त्यांना होस्ट करणारे प्लॅटफॉर्म या दोघांवरही जबाबदारी असेल असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. नवीन नियम, नवीन कायदा किंवा विद्यमान नियमांमध्ये दुरुस्तीच्या स्वरूपात लागू केले जाऊ शकतात.
