29 C
Mumbai
Saturday, April 13, 2024
घरविशेषजमीनदोस्त केलेल्या मशिदीच्या जागी नमाज अदा करण्यास उच्च न्यायालयाने नाकारली परवानगी!

जमीनदोस्त केलेल्या मशिदीच्या जागी नमाज अदा करण्यास उच्च न्यायालयाने नाकारली परवानगी!

मुनतझमिया कमिटी मदरसा बेहरूल उलुम आणि कब्रिस्तान यांनी केला होता अर्ज

Google News Follow

Related

रमजानच्या काळात मेहरौलीतील ६०० वर्षे जुन्या आणि जमीनदोस्त केलेल्या अखुंजी मशिदीच्या जागेवर नमाज अदा करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच परवानगी नाकारली.दिल्ली विकास प्राधिकरणाने ३० जानेवारी रोजी ही मशीद आणि मदरसा जमीनदोस्त केले होते.न्या. सचिन दत्ता यांनी नमाज अदा करण्याचा अधिकार मागणारी याचिका ११ मार्च रोजी फेटाळून लावली. मुनतझमिया कमिटी मदरसा बेहरूल उलुम आणि कब्रिस्तान यांनी हा अर्ज दाखल केला होता.

याचिका फेटाळताना, खंडपीठाने नमूद केले की मेहरौली येथील अखुंजी मशिदीच्या जागेवर शब ए बारात नमाज अदा करण्याची परवानगी मागणारी याचिका २३ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.२३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या उपरोक्त आदेशात दिलेला तर्क सध्याच्या अर्जाच्या संदर्भातही लागू होतो. अशा परिस्थितीत याचा वेगळा विचार करण्याचे समर्थन न्यायालयाला करता येत नाही. त्यामुळे, हे न्यायालय सध्याच्या अर्जात मागितलेला दिलासा/देण्यास इच्छुक नाही आणि परिणामी तो फेटाळला जात आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने ११ मार्चच्या आदेशात म्हटले आहे.

हे ही वाचा:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संलग्न सेवा भारती ट्रस्टवर ख्रिश्चन समुदायाच्या निर्मूलनाचा आरोप!

सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात सरकारचा हस्तक्षेप हवा कशाला? मी त्यांच्या जीवनातून सरकार बाहेर काढीन

“भाजपा-एनडीए निवडणुकीसाठी तयार”

राजकारण, ईव्हीएम आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शेरो शायरी

ही ६०० वर्षे जुनी मशीद दिल्ली विकास प्राधिकरणाने ३० जानेवारी रोजी पाडली होती. सध्या ही जागा दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या (डीडीए) ताब्यात आहे. या टप्प्यावर, प्रकरणातील तथ्य आणि परिस्थिती पाहता हे न्यायालय कोणतेही निर्देश देण्यास इच्छुक नाही. त्यानुसार याचिका फेटाळत असल्याचे उच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी सांगितले होते.
सुनावणीदरम्यान, मशीद ६०० ते ७०० वर्षांपूर्वी दिल्ली सल्तनत काळात बांधण्यात आली होती, असे सादर करण्यात आले.
‘२३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या उपरोक्त आदेशात दिलेला तर्क सध्याच्या अर्जाच्या संदर्भातही लागू होतो. अशा परिस्थितीत या न्यायालयाचा वेगळा विचार करण्याचे समर्थन नाही. त्यामुळे, हे न्यायालय सध्याच्या अर्जात मागितलेला दिलासा/देण्यास इच्छुक नाही आणि परिणामी तो फेटाळला जात आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने ११ मार्चच्या आदेशात म्हटले आहे.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
146,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा