केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हिताची योजना असल्याचे सांगत या योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. सोमवारी फेटाळून लावल्या. सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर गेल्या वर्षी १५ डिसेंबर रोजी अग्निपथ योजनेवर निकाल राखून ठेवला होता. संरक्षण सेवांमध्ये पूर्वीच्या भरती योजनेनुसार शिफ्ट आणि नावनोंदणीची मागणी करणाऱ्या याचिकाही मुख्य खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत . ही योजना राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दल अधिक सुसज्ज असल्याची खात्री करण्यासाठी बनवण्यात आली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अग्निपथ योजना ही केंद्र सरकारने लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या तीन सेवांमध्ये भरतीसाठी सुरू केलेली एक नवीन योजना आहे. ही योजना १६ जून २०२२रोजी जाहीर करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सैन्यात भरती होणारे सैनिक ‘अग्नवीर’ म्हणून ओळखले जातील. या योजनेंतर्गत सशस्त्र दलात तरुणांच्या भरतीसाठी नवीन नियम देण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
मद्य घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक
‘भगूर’ १५ दिवसात होणार पर्यटन स्थळ
काश्मीरमध्ये पुन्हा टार्गेट किलिंग, आणखी एक काश्मिरी पंडिताची हत्या
अजितदादा, ही पोटदुखी कशामुळे? शिंदे-फडणवीसांनी विचारला सवाल
या नियमांनुसार, केवळ १७ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण उमेदवार असू शकतात आणि त्यांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी उमेदवारी दिली जाऊ शकते. नियुक्त केलेल्या उमेदवारांपैकी २५ % नियमित सेवा देण्यासाठी निवडले जातील. या योजनेची घोषणा झाल्यापासून देशातील अनेक राज्यांमध्ये तरुणांकडून आंदोलने झाली. भरीव कामगिरी पाहता सरकारने भरतीसाठी वयोमर्यादा २१ वरून २३ वर्षे केली आहे
