बुधवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अबकारी प्रकरणात १०० कोटी रुपयांची लाच मागितण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. हा पैसा हवालाद्वारे गेल्याचे आम्ही सिद्ध केले आहे. सहआरोपी चनप्रीत सिंग याने पैसे घेतले होते, हे सिद्ध झाले आहे, असे ईडीने सांगितले.
ईडीने असेही म्हटले आहे की, ‘आप’ला मोठ्या प्रमाणात पैसे रोख स्वरूपात दिले गेले. केजरीवाल यांच्यासाठी सेव्हन-स्टार हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी पैसे चॅनप्रीत सिंगने दिले होते, हेदेखील सिद्ध झाले आहे,ईडीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्यापर्यंत स्थगित ठेवली आहे. सुट्टीतील न्यायाधीश न्याय बिंदू गुरुवारी सकाळी १० वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करतील.
अरविंद केजरीवाल यांच्या नियमित जामीन अर्जावर न्यायालयाकडून कार्यवाही सुरू आहे. केजरीवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी मांडली. केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्याचे त्यांनी सादर केले.
चौधरी यांनी असा युक्तिवाद केला की केजरीवाल हे अनुसूचित गुन्ह्यातील आरोपी नाहीत. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आणि पुरवणी आरोपपत्रांमध्ये त्याची आरोपी म्हणून नोंद केलेली नाही.
तसेच, केजरीवाल हे मुख्यमंत्री म्हणून कोणत्याही विशेष वागणुकीचा दावा करत नाही परंतु जर एखाद्या घटनात्मक कार्यकर्त्याला तपास संस्थांनी बोलावले असेल तर त्यांच्या पदाचा आदर केला पाहिजे, असा युक्तिवाद केजरीवाल यांच्या वकिलांनी केला. केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यांना हंगामी जामीन मंजूरही करण्यात आला होता. तसेच, हंगामी जामीन कालावधी संपल्यानंतर त्यांनी आत्मसमर्पणही केले. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
ईडीने केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वेळेवरही आक्षेप घेतला.
हे ही वाचा..
व्हॉट्सअप स्टेटसवर गोहत्येचे छायाचित्र लावल्यानंतर संतप्त हिंदूंची निदर्शने!
दिल्लीत ४८ तासांत उष्णतेमुळे ५० बेघर लोकांचा मृत्यू
मक्कामध्ये उष्णतेची तीव्र लाट; भारतातील ९० यात्रेकरूंचा मृत्यू!
६७ वर्षांचा वृद्ध होऊन कॅनडाला जात होता २४ वर्षांचा तरुण!
“मी (केजरीवाल) २१ मार्चपासून कोठडीत आहे. साक्षीदारांचे जबाब तपास संस्थेकडे होते. शेवटची आकडेवारी ऑगस्ट २०२३मध्ये नोंदवण्यात आली होती. ऑक्टोबर २०२३मध्ये तपास संस्थेने मला चौकशीसाठी बोलावले होते,’ असा युक्तिवाद वकिलाने केला. ईडीचे वर्तन निंदनीय आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पार्टी (आप) कमकुवत करण्यासाठी त्यांना मार्चमध्ये अटक करण्यात आली होती, असे केजरीवाल यांच्या वकिलाने सांगितले.
ते लोकप्रिय नेते आहेत, घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत असे घडत असेल, तर सामान्य माणसाचे काय होईल, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकिलांनी केला. तर, जामीन अर्जाला विरोध करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.व्ही. राजू यांनी केजरीवाल यांनी १०० कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे सीबीआयच्या तपासात समोर आल्याचा दावा केला.
त्यावेळी ‘आप’चे मनीष सिसोदिया यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते, असेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी ‘आप’वरही आरोप करण्यात आले आहेत. अनेक आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.आता या प्रकरणात ‘आप’लाही आरोपी करण्यात आले आहे. ‘आप’ने लाच दिल्याचे सिद्ध झाले आहे. केजरीवाल ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक असल्याने ते त्यांच्या कृतीसाठी जबाबदार आहेत, असे ईडीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
अरविंद केजरीवाल यांनी पक्षासाठी निधी मागितल्याचे दिसून येते, असा दावा ईडीने केला. तर, न्यायालायने आरोपी घटनात्मक पदावर आहे आणि तो नेहमीचा गुन्हेगार नाही, असे मत मांडल्यावर पीएमएलए प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यासाठी, पीएमएलए गुन्ह्यासाठी तो दोषी नाही, असे मानण्याचे कारण आहे. पीएमएलए अंतर्गत ही अनिवार्य अट आहे. ते घटनात्मक पदावर आहेत की मुख्यमंत्री आहेत हे महत्त्वाचे नाही.
गुन्हा घडला की नाही हे महत्त्वाचे आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी यांनी केला. आर्थिक गैरव्यवहाराच गुन्हा अनुसूचित गुन्ह्यात आरोपी नसलेल्या व्यक्तीकडून केला जाऊ शकतो, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. जर गुन्हा घडला असेल तर ती वेळ काय होती, हे अप्रासंगिक आहे. अटक करणे हा तपास अधिकाऱ्याचा विशेषाधिकार आहे, असेही ईडीच्या वतीने नमूद करण्यात आले.
