रशियन शस्त्रास्त्र घेतली तरीही भारतावर निर्बंध लादू नका

रशियाकडून एस-४०० पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली (Missile Defence System) खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्ध निर्बंधात्मक Countering Americas Adversaries Through Sanctions act (CAATSA) च्या तरतुदी लादू नयेत असे आवाहन अमेरिकेच्या दोन प्रभावशाली सिनेटर्सनी मंगळवारी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना केले आहे.

बायडन यांना लिहिलेल्या पत्रात, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर्स मार्क वॉर्नर आणि रिपब्लिकन पक्षाचे जॉन कॉर्निन यांनी राष्ट्रपतींना CAATSA या निर्बंधात्मक कारवाईमधून दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय हितासाठी भारताला सूट देण्याची विनंती केली आहे. असे करणे हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी योग्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

“आम्ही तुम्हाला भारताने एस-४०० पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या नियोजित खरेदीसाठी CAATSA माफी देण्यास आवाहन करत आहोत. ज्या प्रकरणांमध्ये अशा पद्धतीने सूट दिल्याने अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे हितसंबंध वाढतील, त्यावेळी अशी सूट देण्यात यावी. अमेरिकन संसदेने कायद्यात लिहिल्याप्रमाणे अशा पद्धतीची सूट देण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींना निर्बंध लागू करण्यात अतिरिक्त विवेकबुद्धी प्रदान करतो.” असे दोन सिनेटर्सनी लिहिले.

वॉर्नर हे सिनेटच्या हेरगिरीवरील स्थायी निवड समितीचे अध्यक्ष आहेत आणि रिपब्लिकन पक्षासाठी कॉर्निन सिनेटमधील व्हिप (प्रतोद) आहेत. दोघेही सिनेट इंडिया कॉकसचे सह-अध्यक्ष आहेत. सिनेट इंडिया कॉकस हे यूएस सिनेटमधील एकमेव देश विशिष्ट कॉकस आहे.

“रशियाकडून भारताकडे होणार शस्त्रास्त्रांचा व्यवहार हा आमच्यासाठीही चिंतेचा विषय आहे. जरी हा व्यवहार दिवसेंदिवस कमी होत असला तरीही. आम्ही तुमच्या प्रशासनाला ही समस्या भारतीय अधिकार्‍यांपर्यंत पोहोचवत राहण्यासाठी आणि त्यांच्या रशियन उपकरणांच्या खरेदीच्या पर्यायांना समर्थन देत राहण्यासाठी रचनात्मकपणे त्यांच्याशी संलग्न राहण्यासाठी प्रोत्साहित करू.” असे त्यांनी लिहिले.

हे ही वाचा:

माझा पक्ष भाजपाशी युती करणार

‘दाऊद आपल्या देशात नसला, तरीही त्याचा प्रभाव महाविकास आघाडी सरकारवर आहे’

फडणवीस खरे ठरले! जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट

हिमवर्षावात बालमित्रांनी गमावले प्राण!

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, एस-४०० हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या पाच युनिट्स खरेदी करण्यासाठी भारताने रशियाशी ५ अब्ज डॉलर्सचा करार केला, त्यावेळच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या चेतावनीला न जुमानता, करारानुसार पुढे जाण्यामुळे CAATSA अंतर्गत यूएस निर्बंध लागू होऊ शकतात.