आसाम भाजपने एक्स वर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हे मुस्लिम पुरुषांवर प्रतीकात्मक गोळीबार करताना दाखवले होते. “पॉइंट ब्लँक शॉट” असे कॅप्शन असलेल्या या क्लिपमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी एअर रायफल हाताळतानाचे मूळ फुटेज दाखवले आहे तसेच एआयने बनवलेले व्हिज्युअल्स असून ज्यामध्ये दाढी असलेल्या आणि टोप्या घातलेल्या पुरुषांना गोळ्या लागल्याचे चित्र दाखवले आहे. या व्हिडीओवरून सीपीआय(एम) आणि सीपीआय नेत्या अएनी राजा यांनी सरमा यांच्याविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायपालिकेला राजकीय लढायांचे व्यासपीठ बनवले जात असल्याबद्दल कडक इशारा दिला. सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत यांनी कम्युनिस्ट पक्षांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “राजकीय लढाया न्यायालयात लढू नका.” याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात कथित द्वेषमूलक भाषण आणि सांप्रदायिक तणाव पसरवल्याच्या आरोपांखाली एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
बांगलादेशातील अल्पसंख्यकांसाठी १५ देशांतील हिंदू एकटवले!
अफगाणिस्तानातून डाळींबही येत नाहीत, पण दहशतवादी येतात!
इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाने सुरक्षा मर्यादा ओलांडल्यास लष्करी कारवाई करणार
“डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद द्या”
या याचिकेला उत्तर देताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला राजकीय वादांसाठी, विशेषतः निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राजकीय वादांचे व्यासपीठ बनवण्याविरुद्ध इशारा दिला. “समस्या अशी आहे की जेव्हा निवडणुका होतात तेव्हा निवडणुकीचा काही भाग सर्वोच्च न्यायालयात लढवला जातो,” असे सूर्य कांत म्हणाले तसेच न्यायालय हे प्रकरण सुनावणीसाठी कधी सूचीबद्ध करता येईल याचा विचार करेल, असेही ते पुढे म्हणाले.
