27 C
Mumbai
Sunday, October 13, 2024
घरविशेषमहिलांना नाईट शिफ्ट देण्याचे टाळून पळ काढू नका; त्यांना सुरक्षा देणं सरकारचे...

महिलांना नाईट शिफ्ट देण्याचे टाळून पळ काढू नका; त्यांना सुरक्षा देणं सरकारचे कर्तव्य

सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले

Google News Follow

Related

पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने अधिसूचना काढून म्हटले होते की, सरकारी रुग्णालये महिला डॉक्टरांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम देण्याचे टाळतील. पण, या मुद्द्यावरूनचं न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

आर जी कर रुग्णालयातील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर काढलेल्या नव्या नियमांमध्ये सरकारी रुग्णालये महिला डॉक्टरांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम देण्याचे टाळतील, असे सांगण्यात आले होते. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिला डॉक्टरांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम देण्याचे पश्चिम बंगाल सरकार टाळू शकत नाही. महिलांना सुरक्षा देणे हे सरकारचे कर्तव्य असून त्यापासून ते पळून जाऊ शकत नाही, असे खडेबोल सरन्यायाधीशांनी सुनावले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “महिला डॉक्टर रात्री काम करू शकत नाहीत असे तुम्ही म्हणू शकत नाही, सुरक्षा प्रदान करणे तुमचे कर्तव्य आहे,” अशा तिखट आणि स्पष्ट शब्‍दांमध्‍ये सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले आहे.

हे ही वाचा : 

आतिशी यांचे आई-वडील आतंकवादी अफझल गुरूची फाशी रोखण्यासाठी लढले !

लखनौमध्ये महिला पोलीस उपनिरीक्षकालाच पळवून नेले!

जिओचे नेटवर्क गायब; सोशल मीडियावर वापरकर्त्यांच्या तक्रारी

स्वयंसेवक ते पंतप्रधान… कसा होता नरेंद्र दामोदरदास मोदींचा ७४ वर्षांचा प्रवास?

तसेच आंदोलक डॉक्टरांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, या बंगाल सरकारच्या विधानाची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. याला उत्तर देताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. याशिवाय कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या सुरू असलेल्या तपासाबाबत केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (सीबीआय) स्थिती अहवालातील निष्कर्षांना न्यायालयाने खूप वाईट आणि त्रासदायक असल्याचे म्हटले आहे. आरजी कार बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या सुरू असलेल्या तपासाबाबत सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात नवीन स्थिती अहवाल सादर केला. तसेच विकिपीडियालाही सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश दिले आहेत. विविध प्लॅटफॉर्मवर पीडितेचे नाव आजही कायम आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरु असताना विकिपीडियाने पीडितेचे नाव कायम ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विकिपीडियाला पीडितेचे नाव त्याच्या व्यासपीठावरून हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
182,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा