प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) ३,५०० कोटी रुपयांच्या कथित आंध्र प्रदेश दारू घोटाळ्याच्या संदर्भात अनेक ठिकाणी छापेमारी केली आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआरसह २० ठिकाणी ही तपास मोहीम राबवण्यात आली. ईडी, हैदराबादने ही छापेमारी अशा संस्था आणि व्यक्तींच्या ठिकाणी केली आहे, ज्यांनी खोट्या किंवा फुगवून दाखवलेल्या बिले तयार करून लाच देण्यास मदत केली. काही आरोपींशी संबंधित ठिकाणांचीही झडती घेतली जात आहे.
या दलालांवर बेनामी फर्म, बनावट संस्था आणि हवाला नेटवर्कद्वारे जवळपास ३,५०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे. विशेष तपास पथकाने (एसआयटी), ज्यांच्याकडे मागील वायएसआर कॉंग्रेस पक्षाच्या राजवटीतील कथित दारू घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे, त्यांनी सोमवारी विजयवाडा एसीबी न्यायालयात दुसरा पूरक आरोपपत्र दाखल केला. एसआयटीने चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, वेंकटेश नायडू, बलजी कुमार यादव आणि नवीन कृष्णा यांच्या कथित संलग्नतेवर प्रकाश टाकला, ज्यामार्फत बेकायदेशीर उत्पन्नाचे मनी लाँडरिंग झाले. आरोपींनी कथितरीत्या मध्यस्थ म्हणून काम केले आणि पैसा शेल कंपन्या व बेनामी खात्यांत वळवला.
हेही वाचा..
आपण सर्व आव्हानांवर मात करण्यास समर्थ
राहुल गांधींचा ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ फुसका
वैश्विक अर्थव्यवस्थेत भारताचा दबदबा
पंतप्रधान मोदी यांची नेपाळच्या पंतप्रधानांशी चर्चा
या प्रकरणात एसआयटीने ४८ लोकांना नामजद केले असून त्यापैकी १२ जणांना अटक झाली आहे. त्यापैकी ४ जणांना नुकतीच एसीबी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दरम्यान, एसआयटी वायएसआरसीपी खासदार मिधुन रेड्डी यांच्यासह आरोपींच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत वाढवण्याची विनंती करत त्यांना एसीबी न्यायालयात हजर करणार आहे.
मागील महिन्यात एसआयटीने पहिले पूरक आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री वायएस. जगन मोहन रेड्डी यांची कथित भूमिका उघड करण्यात आली होती. एसआयटीने जगन मोहन रेड्डी यांना प्रकरणात आरोपी म्हणून नामनिर्देशित केले नव्हते, परंतु आरोप केला होता की दारू व्यवसायातून बेकायदेशीररीत्या पैसे गोळा करण्यासाठी त्यांनी मद्य धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता.
आरोप आहे की दारू कंपन्यांकडून मिळालेली लाच पांढरी करण्यासाठी कार्यालयीन कर्मचारी यांच्यासारख्या साध्या लोकांचा वापर करण्यात आला. आरोपींच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, ज्यात कार्यालयीन कर्मचारीही सामील आहेत, सिंडिकेटशी संबंधित बँक खात्यांच्या नेटवर्कमध्ये बेकायदेशीर रोख रक्कम जमा करण्यासाठी कुरिअरप्रमाणे वापरले गेले.
