केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात प्रसारित करण्यात आलेल्या कथित बदनामीकारक पोस्ट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या ‘डीपफेक’ मजकूर व व्हिडिओंविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात मेटा (फेसबुक-इन्स्टाग्राम), एक्स, गुगल आणि इतर संबंधित व्यक्ती व संस्थांविरोधात दिवाणी दावा (civil suit) दाखल करण्याची परवानगी त्यांनी न्यायालयाकडे मागितली होती. न्यायालयाने त्यांना दावा दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.
नितीन गडकरी यांच्या याचिकेनुसार, सोशल मीडियावर काही पोस्ट, व्हिडिओ आणि डीपफेक सामग्रीद्वारे E20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल धोरणामुळे त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक फायदा झाल्याचा खोटा आभास निर्माण केला जात आहे. प्रत्यक्षात हे धोरण पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असून, त्याच्या अंमलबजावणीत आपली किंवा आपल्या कुटुंबाची कोणतीही वैयक्तिक भूमिका नसल्याचे गडकरी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
अलीकडच्या काळात E20 इंधन धोरणावरून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. काही वाहनचालकांनी इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे जुन्या वाहनांच्या इंजिनवर परिणाम होत असल्याचा दावा केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना या धोरणातून आर्थिक लाभ झाल्याचे आरोप करण्यात आले. गडकरी यांनी हे आरोप पूर्णपणे निराधार, दिशाभूल करणारे आणि त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणारे असल्याचे म्हटले आहे.
याचिकेत गडकरी यांनी न्यायालयाकडे संबंधित पोस्ट, व्हिडिओ आणि डीपफेक सामग्री हटविण्याचे निर्देश देण्याची तसेच अशा प्रकारची सामग्री पुढे प्रसारित होऊ नये, यासाठी आवश्यक आदेश देण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना अशा दिशाभूल करणाऱ्या आणि बदनामीकारक सामग्रीवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
“आंदोलन झाले म्हणून लाठीमार करण्याचा अधिकार नाही”
विद्यार्थ्यांवर AK-47 मधून गोळीबार करणारा जवान निलंबित
सोन्या-चांदीला पुन्हा झळाळी; तणाव ओसरताच दर तेजीत
त्या अभिनेत्रीने दाखवले मोदींचे अश्लील पोस्टर; गुन्हा दाखल
दरम्यान, E20 इंधन धोरणाविरोधात ‘E20 जनता पार्टी’ नावाने एक ऑनलाइन मोहीमही सुरू झाली आहे. या मोहिमेत ग्राहकांना १०० टक्के पेट्रोल खरेदीचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत असून, गडकरी यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे AI-आधारित डीपफेक, सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणारी माहिती आणि सार्वजनिक व्यक्तींच्या प्रतिमेचे संरक्षण हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
