२००४ नंतर पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला पंतप्रधानांच्या उत्ताराशिवाय मंजूर करण्यात आले आहे. लोकसभेने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या संयुक्त बैठकीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण मंजूर केले, परंतु पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणाला उत्तर दिलेले नाही. बुधवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील अशी अपेक्षा होती. तथापि, विरोधी सदस्यांनी वारंवार गोंधळ घातल्यानंतर आणि घोषणाबाजी केल्यानंतर, सभापतींनी लोकसभा तहकूब केली.
२८ जानेवारी रोजी संसदेच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांचे आभार मानण्याचा प्रस्ताव वाचून दाखवला. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत असतानाही आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. निदर्शने कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने, सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी २:०० वाजेपर्यंत तहकूब केले. गुरुवारी, सकाळी ११ वाजता सुरू झालेले लोकसभेचे कामकाज ईंडी आघाडीच्या खासदारांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधत घोषणाबाजी केल्यानंतर लगेचच तहकूब करण्यात आले.
हे ही वाचा:
रोहित शेट्टी घरावर गोळीबार प्रकरण: शस्त्र पुरवणाऱ्याला केली अटक
४२ वर्षांनंतर मिळाला न्याय; हत्येच्या आरोपाखाली दोषी १०० वर्षीय व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता
अल-फलाह विद्यापीठाच्या अध्यक्षांना अटक; काय आहे प्रकरण?
शशी थरूर यांच्या मुलाला ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने कामावरून केले कमी!
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना कनिष्ठ सभागृहात बोलण्याचा अधिकार नाकारल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी उपस्थित केला. मंगळवारी लोकसभेत सरकार आणि विरोधकांमधील वाद आणखी वाढला, कारण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित काळात काँग्रेसच्या आठ सदस्यांना बेशिस्त वर्तनासाठी निलंबित करण्यात आले. यापूर्वी २००४ मध्ये, भाजपने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देण्यापासून रोखले होते.
