देशात जिथे मोजक्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाखो उमेदवार अर्ज करतात, तिथे मध्य प्रदेशातील सिधी जिल्ह्यातील वनरक्षक भरती मोहिमेने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. कारण पात्र उमेदवारांच्या अभावामुळे सरकारला आठपैकी सात पदे रिक्त ठेवावी लागली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विशेष भरती मोहिमेअंतर्गत बैगा, भरिया आणि सहारिया या विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूहांमधील (PVTG) पात्र उमेदवारांकडून आठ वनरक्षक पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र, संपूर्ण राज्यातून केवळ एकच उमेदवार निवड प्रक्रियेसाठी उपस्थित राहिला. या पदासाठी ज्या चाचण्या होत्या, त्यांना सामोरे जाण्याची तयारी नसल्यामुळे उमेदवार आले नाहीत का असा सवाल उपस्थित केला गेला.
विशेष म्हणजे, उपस्थित राहिलेला एकमेव उमेदवार सिधी जिल्ह्याचा नसून उमरिया जिल्ह्यातील महिला उमेदवार होती. तिने अनिवार्य शारीरिक चाचणी आणि चालण्याची चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर तिची निवड करण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित सात पदे रिक्तच राहिली. वन विभागाच्या माहितीनुसार, २०२६ या वर्षासाठी सिधी वन विभागात विशेष भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण आठ वनरक्षक पदांची जाहिरात काढण्यात आली होती.
यापैकी ५ पदे – बैगा, भरिया आणि सहारिया समाजातील सामान्य उमेदवारांसाठी, १ पद – माजी सैनिकांसाठी, २ पदे – या समाजातील होमगार्ड स्वयंसेवकांसाठी राखीव होती. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेनंतर २५ पात्र उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी, शारीरिक चाचणी आणि चालण्याच्या चाचणीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, फक्त एकच उमेदवार प्रत्यक्ष उपस्थित राहिला आणि त्याचीच निवड झाली.
मध्य प्रदेशचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्या निर्देशानुसार उमेदवारांची पात्रता तपासण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. निवड प्रक्रिया २३ जून रोजी रीवा आणि सिधी वन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
हे ही वाचा:
टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी तिघे ताब्यात
उद्धव ठाकरेंनी दिलेली चांदीची वीट गायब नाही…ती सुरक्षितच!
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा
फॉक्सवॅगनमध्ये तब्बल १ लाख कर्मचाऱ्यांच्या
मात्र, नियोजित दिवशी फक्त एक महिला उमेदवार उपस्थित राहिली. सरकारी नियमांनुसार, महिलांना १५ किलोमीटर चालण्याची चाचणी, पुरुषांना २५ किलोमीटर चालण्याची चाचणी पूर्ण करणे आवश्यक होते. सदर महिला उमेदवाराने सर्व निर्धारित चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या आणि तिची वनरक्षक म्हणून निवड करण्यात आली.
सिधी विभागाच्या विभागीय वनाधिकारी प्रीती अहिरवार यांनी सांगितले, “संपूर्ण निवड प्रक्रिया शासनाच्या निर्धारित नियमांनुसार पार पडली. २५ उमेदवारांना बोलावण्यात आले होते, मात्र केवळ एकच उमेदवार उपस्थित राहिला. त्यामुळे त्याचीच निवड करण्यात आली.”
दरम्यान, सरकारी नोकऱ्यांसाठी सामान्यतः प्रचंड स्पर्धा असताना या भरती मोहिमेत इतके कमी उमेदवार उपस्थित राहिल्याने अनेकांचे लक्ष या प्रकरणाकडे वेधले गेले आहे. ही बाब आता प्रशासनासह संबंधित आदिवासी समाजांसाठीही चिंतेचा विषय बनली आहे.