भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत सकारात्मक आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जागतिक गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सने भारताच्या आर्थिक वाढीबाबतचा अंदाज सुधारत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी (FY27) जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.१ टक्क्यांवरून थेट ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रचंड वाढतील आणि त्याचा फटका भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशाला बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र आता परिस्थिती वेगाने बदलत असून जागतिक स्तरावर तणाव कमी होत असल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालानुसार अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या शांतता करारानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. यामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किंमती खाली आल्या असून पुरवठा साखळीवरील दबावही कमी झाला आहे. भारत हा आपल्या गरजेपैकी तब्बल ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी झाले की त्याचा थेट फायदा भारताला होतो. इंधन आयातीवरील खर्च घटतो, परकीय चलनाची बचत होते आणि सरकारवरील आर्थिक ताणही कमी होतो.
हे ही वाचा:
व्होक्सवॅगनमध्ये तब्बल १ लाख कर्मचाऱ्यांच्या

पुढील वर्षाच्या प्रारंभी डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येणार?

तेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होण्यास मदत होते. त्याचा परिणाम उत्पादन खर्चावरही होतो. उद्योगांना कमी खर्चात उत्पादन करता येते, वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात राहतात आणि महागाईवरही अंकुश बसतो. याच कारणामुळे गोल्डमन सॅक्सने भारतातील किरकोळ महागाईचा अंदाज ५.२ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. महागाई कमी राहिल्यास सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार कमी होतो, ग्राहकांचा खर्च वाढतो आणि अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळते.

भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे खतांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या जागतिक किंमतीतही घसरण होत आहे. विशेषतः युरियासारख्या खतांच्या किंमती कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या अनुदानावरील खर्चात बचत होऊ शकते. त्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. सरकारकडे पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि विकास प्रकल्पांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीला आणखी बळ मिळू शकते.

गोल्डमन सॅक्सच्या मते, भारताची अंतर्गत मागणी आधीपासूनच मजबूत आहे. पायाभूत सुविधांवरील सरकारी गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्रातील वाढ, सेवा क्षेत्राची सातत्याने होत असलेली प्रगती आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार हे घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेला मजबूत आधार देत आहेत. आता त्यात स्वस्त कच्चे तेल आणि कमी महागाईची जोड मिळाल्याने जीडीपी वाढीचा वेग अधिक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले स्थान आणखी मजबूत करू शकतो.

तथापि, काही धोके अद्याप कायम आहेत. हवामानातील बदल, एल निनोचा संभाव्य परिणाम, अनियमित पाऊस आणि ग्रामीण भागातील मागणीतील चढ-उतार यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काही प्रमाणात दबाव राहू शकतो. तसेच पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा वाढल्यास तेलाच्या किंमती पुन्हा उसळी घेऊ शकतात. त्यामुळे जागतिक घडामोडींवर भारताला सातत्याने लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

दरम्यान, व्याजदरांबाबतही गोल्डमन सॅक्सने महत्त्वाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जर आर्थिक परिस्थिती अपेक्षेप्रमाणे सुधारली आणि महागाई नियंत्रणात राहिली, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरांबाबत आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज भासणार नाही. उलट आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी सुलभ पतधोरणाचा अवलंब करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे उद्योगांना स्वस्त कर्ज, गुंतवणुकीत वाढ आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

याचवेळी इतर संस्थांचाही भारतावरील विश्वास कायम आहे. ईवायने (EY) देखील भारताचा आर्थिक वाढीचा दर ६.६ ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान राहू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांवरील मोठी गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षेतील सुधारणा आणि स्थिर महागाई हे भारताच्या वाढीचे प्रमुख आधारस्तंभ ठरतील, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

एकूणच पाहता, काही आठवड्यांपूर्वी जागतिक संघर्षामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संकटाचे ढग दाटले होते. मात्र आता बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील घसरण, महागाईवरील नियंत्रण, सरकारी खर्चात होणारी बचत, मजबूत अंतर्गत मागणी आणि जागतिक संस्थांचा वाढता विश्वास या सर्व घटकांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने धावण्यास सज्ज झाली आहे. जर जागतिक परिस्थिती स्थिर राहिली आणि देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा याच गतीने सुरू राहिल्या, तर चालू आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. हे केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नसून उद्योग, रोजगार, गुंतवणूक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक भविष्याला बळ देणारे सकारात्मक संकेत मानले जात आहेत.