मराठा आरक्षण सरसकट नाही, पण २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम नको

मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देता येणार नाही, हे सरकारचे म्हणणे आहेच पण सरकार आरक्षण देण्याविषयी सकारात्मक आहे. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरचे अल्टिमेटम देऊ नये, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी मांडली.

अंतरवाली सराटी येथे गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि संदीपान भूमरे हे मंत्री जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी गेले होते. जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबर ही मुदत दिली आहे. त्यानंतर आंदोलनाची दिशा आम्ही ठरवू असे ते म्हणाले आहेत. त्या भेटीत काही गोष्टी महाजन यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी बोलून स्पष्ट केल्या.

ते म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत खूप मोठी चर्चा विधानसभेत झाली. अनेकांनी भाषणे केली, सहभाग नोंदविला, मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. सरकारच्या वतीने मागासवर्गीय आयोग नेमला आहे. त्यांना ३६० कोटी दिलेत. मनुष्यबळ आहे, मग दोन्ही प्रक्रियेतून आपण आरक्षण देणार हे स्पष्टच आहे. फडणवीस असताना ते दिले होते पण नंतर ते टिकले नाही. पण आता कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण देण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

हे ही वाचा:

ठाण्यातील कासारवडवली गाव दुसऱ्यांदा हादरले!

भावाला किडनी दिली म्हणून दिला तिहेरी तलाक!

कुस्ती फेडरेशनच्या निवडणुकीनंतर साक्षी मलिक, विनेश फोगटचा कुस्तीला रामराम!

उत्तर प्रदेशात वर्गमित्रांनी दहावीच्या विद्यार्थ्याला विवस्त्र करून केली मारहाण!

महाजन म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी हेही सांगितले आहे की, विशेष अधिवेशन घेऊन मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यावर आरक्षण देणार. शासनाची भूमिका आरक्षण देण्याची आहे. अंतिम टप्प्यात आले आहे आरक्षण. जरांगे पाटील यांना विनंती आहे २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम देऊ नये. रक्ताच्या सगळ्या नातेवाईकांना दाखले द्या अशी मागणी केली गेली असली तरी महिलेच्या घरच्यांचा आरक्षण देता येत नाही. ते इतर कोणत्याही जातीत दिले जात नाही. त्यामुळे मराठ्यांसाठी तसे करता येणार नाही, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले. महाजन यांनी उदाहरण दिले की, माझ्या पत्नीच्या नावाने ओबीसी प्रमाणपत्र मिळत नाही. पत्नीचे भाऊ, किंवा तिचे नातेवाईक यांना मिळत नाही.

सरकारने जे आश्वासन दिले त्यात सोयरे शब्दावरून गोंधळ झाल्याचे मान्य करत महाजन म्हणाले की, सोयरे म्हणजे सगळेच रक्ताचे नातेवाईक नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही हा मुद्दा विचारात घेण्यात आला आहे. पुरुषाच्या नात्यातील लोकांनाच तो दाखला मिळतो. स्त्रीच्या नातेवाईकांना नाही. असे कायद्यात नाही. मी त्यांना समजावून सांगितले आहे. सोयरे शब्द त्यांनी पकड्लायाने अडचण झाली आहे. आरक्षणाचा पुढचा मार्ग सरकारला काढायचा आहे.

जरांगेंना विनंती आहे की, अंतिम टप्प्यात आरक्षण आले आहे. त्याचे क्रेडिट जरांगेनाच आहे. पण आमचे सरकार याबाबती सकारात्मक आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता ते द्यायचे आहे. आपले सहकार्य हवे आहे. चर्चेतून मार्ग निघत असतो. नवऱ्याच्या प्रमाणपत्रावर पत्नीच्या नातेवाईकांना दाखले मिळत नाहीत. मला वाटते की, जरांगे यावर सकारात्मक विचार करतील.